नाशिक :
भारतीय संविधानात नागरिकांना शांततेत व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा हक्क दिला आहे. मात्र, एकत्र येत असताना सार्वभौमता व एकात्मता किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी जे निर्बंध घातले असतील तेवढ्यापर्यंतच हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसारच शहरात महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमांचे पालन होत आहे. त्यात नाशिककरांचेच हित साध्य होत असून, शहरात गेल्या वर्षभरात कोठेही रास्ता रोको झालेला नाही. मी माझ्या आदेशावर ठाम असून, ज्यांचा विरोध असेल त्यांनी तो राज्य शासन किंवा न्यायालयात दाद मागून रद्द करून घ्यावा, असे पोलिस आयुक्त दीपक पाण्डेय म्हणाले.
पोलिस आयुक्तालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाण्डेय म्हणाले, भारतीय संविधान सर्वेतोपरी असून, त्यानुसारच कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. फेब—ुवारी 2021 मध्ये शहरातील मोर्चे, मिरवणुका, आंदोलन, धार्मिक कार्यक्रम, क्रीडा स्पर्धा, लग्न, नाटक व इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी एक खिडकी योजनेद्वारे परवानगी घेण्यास सांगितले आहे.
राजकीय पक्षांवरही लक्ष
निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी असल्याने आणि त्यांचे नागरिकांसाठी उपक्रम असल्याने त्यांना व्हॉट्सअॅपवरही परवानगी देण्यात येते. धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंदणी असलेल्या संस्थानांही नियमांची पूर्तता होत असल्यास त्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी मिळते. कारण राजकीय पक्षांनी नियम मोडल्यास किंवा न पाळल्याची निवडणूक आयोगाकडे व संस्थांनी आदेश न पाळल्यास त्यांची तक्रार धर्मादाय आयुक्तालयाकडे करता येते. मात्र, खासगी व्यक्तींच्या कार्यक्रमास परवानगी देताना त्यांना वरिष्ठ अधिकारी किंवा यंत्रणा नसल्याने खबरदारी म्हणून शहानिशा करूनच परवानगी देेत आहे.
…तर न्यायालयात दाद मागावी
परवानगी नाकारली म्हणून नववर्ष स्वागतयात्रा समितीच्या पदाधिकार्यांनी माझ्या आदेशाविरोधात न्यायालयात दाद मागावी. मी आजही माझ्या आदेशावर ठाम आहे. मी प्रेमाने नियमांची अंमलबजावणी करीत आहे. हेल्मेट सक्तीही सौम्यपणे उपक्रम राबवून केली जात आहे. माझ्यावर दबावतंत्राचा वापर करू नये, अशा शब्दांत पोलिस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी अप्रत्यक्षपणे नववर्ष स्वागत समितीच्या पदाधिकार्यांना सुनावले. मी शासकीय सेवक असून, मला उघड धमकी दिली जात आहे. त्यांना कार्यक्रम घेण्याची इच्छा नाही, तर लढायची इच्छा दिसते, असेही पाण्डेय म्हणाले.
