नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
जलजीवन मिशन योजनांचे ठेकेदारांनी आपल्या सोयीने बनविलेले आराखडे आणि अंदाजपत्रके व त्याकडे अधिकार्यांनी केलेली डोळेझाक यामुळे जलजीवन मिशन योजनेचा उद्देशच सफल होणार नाही. त्यामुळे चुकलेल्या या योजनांच्या कामांचा आढावा घेण्यातच काही हासिल नाही असा संताप व्यक्त केला. या योजनांचे आठ दिवसांत नव्याने इस्टिमेट सादर करा, अन्यथा यासंदर्भात आपण विधानसभेत आवाज उठवू, असा इशारा देत आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी जलजीवन मिशन योजनेची आढावा बैठक अर्धवट सोडून जाणे पसंत केले.
तालुक्यात राबविण्यात आलेल्या जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांंचा आढावा घेण्यासंदर्भात आमदार कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाची आढावा बैठक सोमवारी (दि. 15) दुपारी 4 वाजता लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृहात आयोजित करण्यात आली होती. व्यासपीठावर गटविकास अधिकारी मधुकर मुरकुटे, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी उपअभियंता मयूर बिब्बे, विस्तार अधिकारी प्रल्हाद बिब्बे, भुजाळ, पगार, सुदाम बोडके, शाखा अभियंता संकेत बैरागी आदी उपस्थित होते.
आमदार कोकाटे यांनी प्रारंभी कामे सुरुच न झालेल्या योजनांची माहिती घेतली. यात घोरवड, सोमठाणे, पिंपळगाव, पंचाळे, कहांडळवाडी, मेंढी, उजनी, सावता माळीनगर, मोहदरी, पाथरे खुर्द, पिंपरवाडी, सायाळे, मोह, घोटेवाडी, जायगाव या 15 गावांचा समावेश होता. पहिल्या आठ गावांमध्ये बहुतेक ठिकाणी उद्भवच चुकीच्या ठिकाणी घेतल्याचे निदर्शनास आले. तर काही ठिकाणी कोरड्या विहिरीशेजारी नव्याने विहिरी खोदण्याचा घाट घातल्याचे सरपंचांच्या तक्रारीवरुन लक्षात आले. काही गावांमध्ये वाड्या-वस्त्यांचा या योजनेत समावेश केलेला नसल्याचे सरपंच व ग्रामसेवकांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे आमदार कोकाटे यांनी गटविकास अधिकारी मुरकुटे आणि प्रभारी उपअभियंता बिब्बे यांना यासंदर्भात जाब विचारला. मात्र, बिब्बे यांनी आपण नव्याने आल्याचे सांगून यापुर्वीचे अधिकारी चुकीच्या सर्वेक्षणास जबाबदार असल्याचे सांगितले. दुसर्या-तिसर्यांदा पुन्हा-पुन्हा तीच उत्तरे येऊ लागल्याने आ. कोकाटे संतप्त झाले. चुकीच्या पद्धतीने राबविलेल्या सर्व योजनांच्या निविदा प्रक्रिया रद्द कराव्यात. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना तातडीने पत्र देण्याच्या सूचना त्यांना दिल्या. या सर्व योजनांची नव्याने इस्टिमेट काढून आठ दिवसांत हा विषय मार्गी लावा. चुकीच्या पद्धतीने योजना राबवून शासनाच्या पैशांचा अपव्यय करू नका, अशी तंबी देत त्यांनी सभागृह सोडले.
योजनेकडे अधिकार्यांचे दुर्लक्ष
चुकीच्या ठिकाणी घेतलेले उद्भव, वाड्या-वस्त्यांवर पाणीपुरवठा करण्यासाठी न केलेली तरतूद, तांत्रिक ज्ञान नसतानाही ठेकेदारांनी आपल्या सोयीने बनविलेले योजनेचे आराखडे आणि अंदाजपत्रके, पाणीपुरवठा योजनेच्या अधिकार्यांनी त्याकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे या योजना अयशस्वी ठरतील, तसेच पुन्हा या गावांना 10-15 वर्षे पाणीपुरवठा योजनाही मिळणार नाही, असे. आमदार कोकाटे यांनी अधिकार्यांना सुनावले.
चौकशीआधी सुधारणा करा
पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकार्यांनी जागेवर जात योजनेचे उद्भव घेणे, जलकुंभ प्रस्तावित करणे, वितरिका टाकणे ही जबाबदारी त्या-त्या गावांतील शाखा अभियंत्यांची आहे. मात्र, या योजनांचे डिझाइन एकाही अधिकार्याने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केले नसल्याने सर्व योजना असफल ठरणार आहेत. चौकशा लावल्या तर अधिकारी बाराच्या भावात जातील. वेळीच काम सुधारून गावांना लाभदायक ठरतील असे डिझाईन बनविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
