नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- वनहक्क दाव्यांच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (दि.४) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीनंतर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे अवघ्या जिल्ह्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे. दरम्यान, समाधन न झाल्यास आंदोलनकर्त्यांनी जेलभरो आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. (Nashik farmers Protest)
जिल्ह्यामधील हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सात दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मार्गावरच ठाण मांडल्याने अवघ्या नाशिककरांची कोंडी झाली आहे. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी. आशासेविकांच्या मानधनात वाढ करावी. तसेच कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, यासह विविध मागण्या मांडल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत बैठक घेतली. त्यात स्थानिक मागण्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले. त्यानंतर शनिवारी (दि.२) जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाशी दोनदा बैठक घेत चर्चा केली. मात्र, त्यानंतरही शिष्टमंडळ हे आपल्या मागण्यांवर अडून आहे.
२०१८ पासून केवळ तोंडी बोळवण केली जात असल्याने यंदा लेखी आश्वासनाशिवाय माघार नाही. तसेच वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची खात्री केल्यानंतरच आंदोलनाबाबत शिष्टमंडळ हे पुढील निर्णय घेणार आहे. एवढेच नव्हे तर मागण्यांबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास गोल्फ क्लब येथे ठिय्या अथवा जेलभरो आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभुमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (दि.४) होणाऱ्या बैठकीला विशेष महत्व आले आहे. या बैठकीत प्रशासन आंदोलनकर्त्यांची मनधरणी करण्यात यशस्वी ठरणार का यावरच आंदोलनाची पुढील दिश अवलंबून असणार आहे.
आंदोलनकर्त्यांची शहरात भ्रमंती
सात दिवसांपासून नाशिकमध्ये ठिय्या मांडून असलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी रविवारी (दि. ३) शहराची भ्रमंती केली. रामकुंड येथे गोदास्नानानंतर पंचवटी परिसरामध्ये देवदर्शन करण्याला शेतकऱ्यांनी पसंती दिली. दिवसभराच्या फेरफटक्यानंतर हे शेतकरी रात्री आंदोलनस्थळी पुन्हा मुक्कामी आले.
हेही वाचा :
