नाशिक (पंचवटी) : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कथित धान्यवाटप घोटाळा आणि गाळे विक्रीत एक कोटी १६ लाख आर्थिक नुकसानीप्रकरणी यापूर्वी मुख्यमंत्र्यानी दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहेत. तसेच, याबाबत पणनमंत्र्यांनी पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे पिंगळे गटाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे.
नाशिक बाजार समितीच्या निवडणूकीपुर्वी संचालक मंडळावर कथित धान्यवाटप घोटाळा, गाळे विक्रीत १ कोटी १६ लाखांचे नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल झाली होती. त्यावर या प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र उपनिबंधकांचे हे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा अपील दाखल झाले. मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकाना कारवाईचे निर्देश दिले होते. आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी सुनावणीचे आदेश काढत २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली होती. पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात आपले म्हणणे मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांनी केलेला आदेश रद्द करताना कुठलेही ठोस कारण दिलेले नव्हते, याकडे लक्ष वेधले. जिल्हा उपनिबंधकांनी लागलीच आदेशाची अंमलबजावणी करत नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवित मुख्यमंत्र्यांचे आदेश व जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्परता दाखवत काढलेल्या नोटिसांना स्थगिती दिली होती.
स्थगिती प्रकरणावर उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. त्याचे आदेश प्राप्त झाले असून, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात कुठलेही ठोस कारणे दिलेली नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश रद्द करीत याबाबत पणन मंत्र्यांकडे पुन्हा सुनावणी व्हावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. यामुळे पिंगळे गटाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला. पिंगळे गटाकडून उच्च न्यायालयात ऍड. प्रमोद जोशी, ऍड. किशोर पाटील, ऍड. निखिल पुजारी व ऍड. प्रतीक रहाडे यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा :
