नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
९० मीटर उंचीपर्यंत पोहोचू शकणारी अग्निशमन शिडी खरेदीची प्रक्रिया लांबल्याने शहरातील ७० मीटर उंचीच्या बांधकामांना पुढील दोन वर्षे बंदी घालण्याचा आततायी निर्णय नगरनियोजन विभागाला २४ तासांतच मागे घ्यावा लागला आहे. नगरनियोजन विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील यांनी आयुक्तांना डावलून हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाबाबत सर्वच स्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी अग्निशमन व नगरनियोजन विभागाला चांगलेच फैलावर घेतले. त्यामुळे नगरनियोजन विभागाने शुक्रवारी(दि.१) उंच इमारतींना बांधकाम परवानगी बंदीचा हा निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केल्यानंतर नाशिक शहरातही ७० मीटरपेक्षा उंच इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली जाऊ लागली. मुंबई-पुण्यातील नागरिकांचा घर खरेदीचा कल हा नाशिकमध्ये वाढत चालला असून, ग्राहकांच्या मागणीनुसार शहराच्या मध्यवर्ती भागात अशा प्रकारच्या गगनचुंबी इमारती उभ्या राहण्यास सुरुवात झाली. या इमारतींमध्ये आग लागण्याची घटना घडल्यास शेवटच्या मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी हायड्रोलिक शिडीची आवश्यकता लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन विभागाने ९० मीटर उंचीची अग्निशमन शिडी अर्थात हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी २०१८ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. परंतु, ज्या कंपनीला ऑर्डर दिली ती दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे या कंपनीकडून ३१ मे २०२३ पर्यंत ही शिडी अग्निशमन विभागाला उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे अग्निशमन विभागाच्या अहवालावरून नगरनियोजन विभागाने ७० मीटर उंचीच्या बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. याविषयी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर आयुक्तांनी अग्निशमन व नगरनियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दणका दिला. त्यामुळे नगरनियोजन विभागाने बंदीचा निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
आयुक्तांकडून झाडाझडती
महापालिकेत आयुक्त हे प्रमुख असतानाही नगररचना आणि अग्निशमन विभागाने त्यांना अंधारात ठेवून परस्पर बांधकाम बंदीचा निर्णय घेतला होता. यापूर्वी ३२ मीटर उंचीची अग्निप्रतिबंधक शिडी असताना १२० मीटर उंचीच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली असताना, आता अचानक नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या पवित्र्यामुळे बांधकाम क्षेत्राची कोंडी निर्माण होणार होती. हा प्रकार आयुक्तांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतल्याचे समजते.
आतापर्यंत १८ प्रकल्पांना मंजुरी
नाशिक शहरात आतापर्यंत ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या १८ बांधकाम प्रकल्पांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने परवानगी दिली आहे. बंदीच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पांच्या कामांवर परिणाम होणार होता. त्यामुळे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना शेकडो कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता होती. त्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहक यांच्यात संघर्ष उभा राहण्याचाही धोका होता. अखेर बंदीचा निर्णय मागे घेतल्याने सर्वांचाच जीव भांड्यात पडला आहे.
हेही वाचा :
