ऐन दिवाळीत पुकारलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हायकोर्टाच्या निर्णयानंतरही सुरूच आहे. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अजयकुमार गुजर यांना नोटीस बजावली असून याप्रकरणाची उद्या सुनावणी होणार आहे.
एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे ही कामगार संघटनांच्या प्रमुख मागणीसाठी संप पुकारला आहे. संपाची शक्यता लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. एसटी सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्यास मनाई केली होती. २९ ऑक्टोबर रोजी हा निकाल आल्याने कर्मचारी संपावर जाण्यावर ठाम होते. संघटनांनी संपाची भूमिका घेत महामंडळाने तातडीनं हायकोर्टात धाव घेतली.
न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ॲड. जी. एस. हेगडे यांनी युक्तिवाद करत या प्रकरणाचे गांभीर्य समजावून दिले. त्यानंतर पुन्हा रात्री आठ वाजता सुनावणी जाली. त्यानंतर कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई करणारा आदेश काढला.
एसटी, संघटनांनी हा आदेश धुडकावून संप सुरूच ठेवला. एसटी महामंडळातर्फे उच्च न्यायालयात गुरुवारी याबाबतची माहिती दिली. संपामुळे राज्यभरातील ५९ एस. टी आगारे बंद राहिली त्यामुळे प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत. महामंडळाने संपाबाबतची माहिती कोर्टात दिल्यानंतर कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गुजर यांना नोटीस बजावली आहे. कोर्टाच्या निर्देशांनंतरही संप करणाऱ्या कामगारांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये?, अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. याप्रकरणाची उद्या ( दि. ५ ) दुपारी अडीच वाजता सुनावणी होणार आहे.
