नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन डेस्क
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) निष्कर्षांनुसार देशात ६०० अधिक कर्जे देणारी बोगस ॲप्स (illegal lending apps) सुरु आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून सोमवारी लेखी स्वरुपातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना देण्यात आली आहे. या खुलाशानंतर देशात डिजिटल लेंडिंग ॲप्स (ऑनलाइन कर्ज देणारे ॲप्स) वर कारवाई करण्याची तयारी असल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयच्या एका समितीने ग्राहकांच्या हिताच्या सुरक्षेसाठी एक नोडल एजन्सी स्थापन करण्याची सूचना केली आहे.
अर्थ राज्य मंत्र्यांनी याबाबत संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारी नोंद करण्यासाठी आरबीआयने उपलब्ध केलेल्या Sachet पोर्टलवर जानेवारी २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान डिजीटल लोन देणाऱ्या ॲप्स विरोधात सुमारे २,५६२ तक्रारी आल्या आहेत. आरबीआयच्या रिपोर्टनुसार, अलीकडील काही दिवसांत डिजीटल लोन फसवणुकीची प्रकरणे वाढली आहेत. डिजीटल लोंडिंग ॲप्स विरोधात जानेवारी २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान २५०० अधिक तक्रारी आल्या आहेत. यात महाराष्ट्रातील तक्रारी अधिक आहेत. कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतून देखील कर्ज फसवणुकीची प्रकरणे समोर आली आहेत.
डिजीटल माध्यमांसह ऑनलाइन तसेच मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातून (illegal lending apps) लोन देण्यावरुन फसवणूक केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने जानेवारी २०२१ मध्ये कार्यकारी संचालक जयंत कुमार दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.
हे ही वाचा :
