नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा :
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनास सोमवारपासून ( दि. १८ ) सुरुवात होत असून, विरोधी पक्षांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ( आज दि. १७) आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने विरोधी पक्षांना कामकाजादरम्यान सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
देशाची आर्थिक स्थिती, शेतमालाच्या एमएसपीचा भिजत पडलेला प्रश्न, वादग्रस्त ठरलेली अग्निपथ योजना, वाढती महागाई, संसदीय कामकाजादरम्यान विविध शब्द वापरण्यास करण्यात आलेली मनाई, चीनची सीमेवरील घुसखोरी, डॉलरच्या तुलनेत गडगडत असलेला रुपया आदी मुद्यांवरुन अधिवेशन काळात विरोधी पक्ष आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु असताना संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होत आहे. राष्ट्रपती पदासाठीचे मतदान सोमवारी होत असून, या निवडणुकीचा निकाल २१ तारखेला जाहीर होणार आहे. दुसरीकडे उपराष्ट्रपती पदासाठी ६ ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. याचा निकाल त्याच दिवशी सायंकाळी जाहीर केला जाणार आहे.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी केंद्र सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस सरकारतर्फे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद पटेल, अर्जुन मेघवाल, व्ही. मुरलीधरन उपस्थित होते. याशिवाय बैठकीस कॉंग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, द्रमुकचे टी. आर. बालू, तिरुची सिवा, तृणमूल कॉंग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शरद पवार, सुप्रिया सुळे, बिजू जनता दलाचे पिनाकी मिश्रा, वायएसआर कॉंग्रेसचे विजयसाई रेड्डी, मिथुन रेड्डी, टीआरएसचे केशव राव, नमा नागेश्वर राव, राजदचे ए. डी. सिंग, शिवसेनेचे संजय राउत, संयुक्त जदचे रामनाथ ठाकूर, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग, शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर आदी नेते उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीस हजर नव्हते. यावरुन विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. सर्वपक्षीय बैठकीस गैरहजर राहण्याची मोदी यांची ही दुसरी वेळ असून ही बाब असंसदीय नाही का, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी दिले पाहिजे, अशी मागणी कॉंग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केली. सर्वपक्षीय बैठकीत प्रमुख मुद्दे उपस्थित करण्यात आले, त्यात वाढती महागाई, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याला केंद्राकडून मंजुरी देण्यास केली असलेली टाळाटाळ, अग्निपथ योजना, वाढती बेरोजगारी, गैरभाजप राज्यांवरील अन्याय आदी मुद्यांचा समावेश होता, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनात यावेळी १८ कामकाजी दिवस आहेत.
हेही वाचा :
