पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : न्यायालयात टिकेल असे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी सकल मराठा समाजातर्फे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबीची प्रमाणपत्रे सहजासहजी मिळावीत, यासाठी कायदेशीर बाजू सरकारकडे मांडण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. मराठा समाजातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ, संख्या शास्त्रज्ञ, समाज शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ व इतिहास आणि समाजशास्त्रीय अभ्यासकांची एक राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती तत्काळ नेमण्याचा निर्णयही सकल मराठा समाज आयोजित आरक्षण परिषदेत घेण्यात आला.
आंदोलने व मोर्चांपेक्षाही न्यायालयात कायदेशीर लढा एकजुटीने व ताकदीने लढण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. मराठा आरक्षणाच्या मार्गात आडकाठी आणणार्या अनेक घटकांनी बेकायदेशीररीत्या आरक्षण मिळवून आरक्षणाची कशी लूट केली आहे, हे आता न्यायालयात उघडे पाडले पाहिजे, अशी भूमिका उपस्थितांनी मांडली. जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा समाजातर्फे महत्त्वपूर्ण परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे, अॅड. विजयकुमार सपकाळ, अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, एमपीएससीचे माजी चेअरमन मधुकरराव कोकाटे, माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, डी. डी. देशमुख, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. मिलिंद पवार, राजेंद्र कोंढरे, संजीव भोर, प्राचार्य प्रल्हाद बोराडे, रघुनाथ चित्रे, राजेंद्र कुंजीर, बाळासाहेब आमराळे, अमर पवार उपस्थित होेते.
तज्ज्ञ समिती प्रतिष्ठित प्रोफेशनल लीगल फर्मकडून मराठा आरक्षणाबाबतचा अभिप्राय प्राप्त करून त्याप्रमाणे पुढील दिशा ठरवणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या प्राप्त सूचना व सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून सांघिक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
मराठा व कुणबी एकच असल्याच्या सामूहिक पुराव्यांच्या आधारे मराठा व्यक्तींना वैयक्तिक जातीचे दाखले देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यास तो न्यायालयात टिकणार नाही. मात्र, मराठवाड्यात किंवा महाराष्ट्रात जिथे जिथे मराठा बांधवांकडे जुन्या कुणबीच्या नोंदी आढळतील त्यांना सहज, सोप्या मार्गाने कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, असे स्पष्ट मत बहुतांश कायदेतज्ज्ञांनी या परिषदेत नोंदवले आहे.
हेही वाचा
