मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी न्या. संदीप शिंदे यांची समिती स्थापन केलेली होती. आज या समितीला राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतवाढीनंतर जरांगे पाटील यांनी या आंदोलनाची पुढील दिशा २९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करतील अशी माहिती दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरु केले आहे. या आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातून समर्थन केले जात आहे. कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे आरक्षण दिले जावे ही या आरक्षणातील प्रमुख मागणी आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी न्या. संदीप शिंदे समिती स्थापन केली होती. या समितीला राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारनं न्या. शिंदे समितीला २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यावर मनोज जरांगे यांनी समितीला कोणत्या कारणामुळे मुदतवाढ दिली असा सवाल केला आहे.
उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी (दि. २७) सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने उद्या सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत द्यावीत. जनतेने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देणे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने या प्रश्नाची उत्तरे दिली नाहीत, तर उद्या सायंकाळी सहा वाजता मी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पत्रकार बांधवांच्या माध्यमातून सर्व जनतेसमोर मांडणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या मुदतवाढीनंतर जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की. समितीला मुदतवाढ कशासाठी दिली कागदपत्र जमा करण्यासाठी ना, पाच हजार, दहा हजार झाले ना किती कागदपत्रं तुम्हाला हवी आहेत. आपल्या आंदोलनाचा पहिला टप्पा २८ ऑक्टोबरला पूर्ण होत आहे. त्यानंतर २९ तारखेला आपण आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू , असं जरांगे पाटील म्हणाले.
न्या. शिंदे समितीला आतापर्यंत दहा हजार पुरावे सापडले आहेत. सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे 30 दिवसात कायदा पारित करू, असे ते म्हटले होते. आता समितीचे काम थांबवून सरकार त्या पुराव्याच्या आधारावर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करून कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहे का? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी केला.
ज्या जाती प्रगत झाल्या त्या आरक्षणाच्या बाहेर काढण्याची अट आरक्षण देताना लिखित स्वरूपात घातली आहे का? जाती प्रगत झाल्यास त्यांना आरक्षणातून बाहेर काढाव्यात का? मंडल आयोगाने १४ टक्के आरक्षण ओबीसींना दिले होते, त्याचा आधार/निकष काय? चार वर्षांत 14 टक्के आरक्षण 36 टक्क्यांपर्यंत कसे वाढविले? त्याचा आधार काय? असे देखील पाटील यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा
