Manipur violence : केंद्र, राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचारासंबंधी (Manipur violence)  केंद्र आणि राज्य सरकार कडून उत्तर मागवून घेतले आहे. न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी दरम्यान आतापर्यंत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, तपासाची स्थिती आणि पुनर्वसनासाठी उचलण्यात आलेली पावले या मुद्द्यावर उत्तर मागवून घेतले. मंगळवारी (दि.१) याचिकेवर पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने मणिपूर सरकारला मंगळवारी दुपारी २ वाजतापर्यंत ३ मे नंतर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आणि करण्यात आलेल्या कारवाईसंबंधी माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

मणिपूरमधील (Manipur violence)  एका घटनेचा व्हिडिओ समोर आला असला तरी महिलांसोबत मारहाण तसेच त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आला असल्याची ही एकमेव घटना नाही. इतरही महिला पीडित आहेत,असे मत सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी नोंदवले. महिलांविरोधात हिंसाचाराचा व्यापक मुद्दा लक्षात घेता एक तंत्र बनवावे लागेल,असे सरन्यायाधीश म्हणाले. अशा सर्व प्रकरणावर लक्ष ठेवण्याचे कार्य या तंत्राच्या माध्यमातून केले पाहिजे. दोन्ही बाजू संक्षिप्तरित्या ऐकून घेत कारवाईच्या योग्य पद्धतीवर निर्णय घेऊ,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.तुर्त कुठले साक्षात्मक रेकॉर्ड सादर करण्यात आलेले नाही.अगोदर याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकू नंतर अँटार्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांची बाजू ऐकून घेवू, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

प्रकरणाची सीबीआयमार्फत तपास करण्यासह सुनावणी आसाम मध्ये स्थानांतरित करण्यास पीडितांचा विरोध असल्याचे जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.एका पीडित महिलेचे वडील आणि भावाची हत्या करण्यात आली.आतापर्यंत त्यांचा मृतदेह देखील मिळालेला नाही.१८ मे रोजी 'झिरो एफआयआर' नोंदवण्यात आली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कारवाई करण्यात आली.असे असतांना विश्वास कसा ठेवणार? असा सवाल सिब्बल यांनी केला.अशा अनेक घटना घडल्या आहेत.स्वतंत्र एजेन्सीमार्फत तपास त्यामुळे आवश्यक असल्याचे सिब्बल म्हणाले.

प्रकरणाची सुनावणी आसाम मध्ये स्थानांतरित करण्याची विनंती केंद्राने केली नाही, असा युक्तिवाद केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी केला. प्रकरणाची सुनावणी मणिपूर बाहेर स्थानांतरित करण्याच्या विनंतीचा पुनरोच्चार मेहतांकडून करण्यात आला.

 बलात्कार पीडिता या घटनेबद्दल बोलत नाही, समोर येत नाही.अशात त्यांच्यामध्ये सर्वात अगोदर आत्मविश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत इंदिरा जयसिंग यांनी व्यक्त केले.सीबीआयने तपास सुरू केला तर महिला समोर येतील,याबद्दल स्पष्टता नाही. एक उच्चाधिकार प्राप्त समिती त्यामुळे स्थापन करावी.या समितीत अशाप्रकारच्या घटनेवर काम करण्याचा अनुभव असलेल्या समाजातील महिलांना स्थान द्यावे,अशी मागणी जयसिंह यांनी केली. या समितीत सैय्यदा हमीद, उमा चक्रवर्ती, रोशनी गोस्वमी इत्यादित्याचा समावेश करता येईल.त्यांना यासंबंधी अहवाल तयार करण्याची आणि न्यायालयात सादर करण्याचे मुभा देण्यात यावी, अशी विनंती जयसिंह यांनी केली.राज्यातील निर्वासित शिबिरांमधील स्थितीसंबंधी एक स्वतंत्र, निष्पक्ष अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी देखील मागणी सुनावणी दरम्यान करण्यात आली.मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात कुकी पक्षकारांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस यांनी सीबीआय तपासाचा विरोध दर्शवला. सेवानिवृत्त डीजीपींच्या नेतृत्वात तपास करण्याची मागणी त्यांनी केली. मणिपूर मधील कुठल्याही अधिकार्यांना समितीत स्थान देवू नये, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.