नवी दिल्ली, २० जून, पुढारी वृत्तसेवा : Manipur Violence : ईशान्य भारतातील मणिपूरमध्ये उफाळलेल्या हिंसाचार प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एमएम सुंदरेश यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने न्यायालयाच्या सुट्टी काळात मणिपूर आदिवासी फोरमने दाखल केलेल्या इंटरलोक्युटरी अॅप्लिकेशनला (आयए) तात्काळ सूचीबद्ध करण्यास असमर्थता दर्शवली. बुधवारी अथवा गुरूवारी याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आली होती. याचिकेवर ३ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात येईल.
वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस यांनी याचिका तत्काळ सुचीबद्ध करण्याची मागणी केली होती. हिंसाचार रोखण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्यानंतर देखील ७० आदिवासी मारले गेले आहेत. न्यायालयाने याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेतली नाही तर आणखी आदिवासी मारले जातील अशी,भीती गोंसाल्विस यांनी खंडपीठासमक्ष व्यक्त केली होती. ही स्थिती कायदा आणि सुव्यवस्थेची आहे. लष्कराने यात हस्तक्षेप करावा, असे आदेश पारित करण्यासाठी न्यायालयाची आवश्यकता नाही, असे न्या.सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. (Manipur Violence)
सुरक्षा यंत्रणा याठिकाणी कार्यरत आहे. अशा प्रकारच्या याचिका न्यायालयाच्या सुट्टीकाळापूर्वी करण्यात आल्या होत्या,असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी केला. दरम्यान, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवादानंतर न्यायालयाने न्यायालयाचा सुट्टीकाळ संपल्यानंतर याचिकेवर सुनावणीचा निर्णय घेतला. दरम्यान नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी लष्कराला पाचारण करण्यात यावे,अशी मागणी गोंसाल्विस यांनी केली. (Manipur Violence)
चुराचानपुर, चंदेल, कांगपोकपी, इंफाळ पूर्व तसेच इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक व्यवस्थेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी लष्कराला दिशानिर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे. मणिपूर मधील आदिवासी समूहावर होणाऱ्या हल्ल्यासाठी जबाबदार लोकांची स्वतंत्ररित्या तपास करीत त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.'अरांबाई तेंगगोल' प्रमुख कोरोंगनबा खुमान आणि 'मीतेई लीपून' चे अध्यक्ष एम प्रमोत सिंह विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती देखील करण्यात आली आहे. विविध ठिकाणी झालेल्या हल्ल्यात मारले गेलेल्या पीडितांना केंद्राकडून भरपाई देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यापूर्वी ८ मे रोजी मणिपूरमध्ये स्थिती सामान्य होत आहे, असे सॉलिस्टिर जनरल यांनी न्यायालयात सांगितले होते. (Manipur Violence)
हे ही वाचा :
