Bike taxi ban Maharashtra: पश्चिम महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्यात लोकप्रिय असलेल्या बाइक टॅक्सी सेवांना मोठा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्र सरकारने कडक कारवाई करत ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) कंपन्यांच्या बाइक टॅक्सी सेवांवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. राज्य सरकारने या कंपन्यांना देण्यात आलेले अस्थायी परवाने (Temporary Licenses) तत्काळ रद्द केले असून त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात या कंपन्यांची बाइक टॅक्सी सेवा बंद झाली आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, या कंपन्यांना राज्यात बाइक टॅक्सी चालवण्याची परवानगी देताना फक्त इलेक्ट्रिक बाइक वापरण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइक टॅक्सी सुरू केल्याचा आरोप आहे. हा नियमभंग मानून सरकारने ही कारवाई केल्याचे सांगितले आहे.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, कंपन्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आधीच एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र त्या कालावधीतही कंपन्यांनी पूर्ण कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे सरकारने कठोर पाऊल उचलत त्यांचे अस्थायी परवाने (Temporary Licenses) रद्द केले. तरीही कंपन्यांना आणखी एक महिन्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत नियमांचे पालन आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांचे परवाने कायमचे रद्द केले जाऊ शकतात.
महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीला पर्यावरणपूरक वाहतूक वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बाइक टॅक्सी सेवांना परवानगी दिली होती. मात्र कंपन्यांनी या अटींचे पालन केले नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. इलेक्ट्रिक बाइकऐवजी पेट्रोल बाइकचा वापर सुरूच ठेवल्यामुळे सरकारने ही कारवाई केल्याचे सांगितले आहे.
सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, राज्यात कुठेही पेट्रोलवर चालणारी बाइक टॅक्सी आढळल्यास चालकासह बाइक मालकावरही गुन्हा दाखल केला जाईल. तसेच संबंधित बाइक जप्त करण्याचीही कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत बाइक टॅक्सी सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयाचा परिणाम हजारो चालकांवर होऊ शकतो. अनेक चालक या अॅप-आधारित सेवांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे सेवा बंद झाल्याने त्यांचे उत्पन्नही थांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे सरकारचे म्हणणे आहे की, नियमांचे पालन आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.
आता या कंपन्या सरकारच्या अटी पूर्ण करून आवश्यक कागदपत्रे सादर करतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर त्यांनी नियमांचे पालन केले, तर भविष्यात पुन्हा फक्त इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवांना राज्यात परवानगी मिळू शकते. अन्यथा महाराष्ट्रात या सेवांवर कायमस्वरूपी बंदी लागू शकते.
