वाशीम : स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर अत्यल्प खर्चात एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवला जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या अनुदानासह राज्य सरकारच्या अतिरिक्त अनुदानामुळे या योजनेतील लाभार्थी ग्राहकांना फार कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे. सुमारे २५ वर्षे मोफत वीज मिळवून देणाऱ्या या योजनेचा पात्र ग्राहकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी केले आहे.
राज्य शासनाने ‘स्मार्ट’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील १.५४ लाख तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ३.४५ लाख अशा महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या पाच लाख घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे हा या योजनेचा हेतू आहे. ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. स्मार्ट योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना एक किलो वॅट सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पीएम सुर्यघर मोफत योजनेतून ३० हजार रूपये आणि राज्य शासनाकडून १७,५०० रुपयाचे अतिरिक्त अनुदान मिळेल.
शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांनाही पीएम सुर्यघर मोफत योजनेतील ३० हजार रुपये अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडून १० हजार अनुदान मिळणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना राज्य सरकार १५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे. प्रतिकिलोवॅटचे सौर प्रकल्प बसविण्यासाठी सरासरी ५० हजार खर्चानुसार दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना केवळ २ हजार ५०० रुपये, शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सर्वसाधारण ग्राहकांना १० हजार रुपये तर अनुसूचित जाती व जमातीतील ग्राहकांना ५ हजार रुपये लाभार्थी हिस्सा भरायचा आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार असल्याने ग्राहकांचा मोठा फायदा होणार आहे.
एक किलोवॅटच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतःची गरज भागवून अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येते. या प्रकल्पातून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ लाभ होतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ग्राहकांनी महावितरणच्या वेबसाईटवर अर्ज करावा किंवा महावितरणच्या संबंधित शाखा/उपविभाग कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.
