नाशिक : वीजबिल कमी येईल, या आशेने सौर ऊर्जेकडे वळालेल्या ग्राहकांना आत्ता राज्य सरकारच्या निर्णयाचा शॉक बसणार आहे. वीजदरातील तफावतीसोबतच आता वीजशुल्कही आकारण्याचा तयारीत शासन आहे. यापूर्वी नेटमीटरचा वापर करणाऱ्या सोलर रुफटॉप ग्राहकांना त्यांची सौरवीज महावितरणला देतानाचे दर व महावितरणकडून वीज घेतानाचे दर यात फरक करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता सौरऊर्जा निर्माण करत असलेल्या ग्राहकांकडून आता वीजशुल्क वसूल करण्याचा सरकारचा विचार आहे, यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
जे ग्राहक सोलरमधून मिळणारी वीज स्वतःच वापरतात आणि महावितरणच्या ग्रीडला जोडलेले नाहीत, त्यांनाही आता या शुल्काच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. म्हणजेच ग्राहकांनी स्वतःची बीज बनवून वापरली तरी त्यांना वीजशुल्क द्यावे लागणार आहे. सरकारने सौर पॅनेलद्वारे स्वतः वीजनिर्मिती करणाऱ्या आणि ती वापरणाऱ्या ग्राहकांवर वीजशुल्क आकारण्याची तयारी सुरू केली आहे. यात आता स्वतःची वीज निर्माण करून स्वतःच वापर करत असलेल्या ग्राहकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमली आहे.
ही समिती प्रामुख्याने स्वतःच्या वापरासाठी तयार केलेली वीज आणि ग्रीडला दिलेली वीज, यावर किती वीजशुल्क लावायचे, या दोन गोष्टींवर काम करणार आहे. या समितीत सर्व सरकारी अधिकारीच आहेत. ज्यांना महसूल गोळा करायचा आहे, ते निष्पक्ष निर्णय कसे घेणार, यात स्वतंत्र तज्ज्ञांचा समावेश असायला हवा होता, असे ऊर्जातज्ज्ञांचे मत आहे. विजेचा वापर करण्याच्या वेळेनुसार विजेचे दर ठरवण्याचा नियम केल्यामुळे आधीच उद्योगांच्या बीजबिलात देखील मोठी वाढ झाली असताना आता उद्योगांनी निर्माण केलेल्या सौरऊर्जेवर बीजशुल्क आकारणी केल्यास, त्याचाही फटका घरगुती ग्राहकांसह उद्योगांना बसणार आहे.
केंद्राकडून ७८ हजार रुपये अनुदान
केंद्राने सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी 'सूर्यघर' योजना लागू केली. या योजनेला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. देशभरात रोज ४० हजार घरांवर सौरऊर्जा केंद्र बसवले जातात. केंद्र सरकार यासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान देत असल्याने ही योजना लोकप्रिय झाली आहे. राज्य सरकारनेही उद्योग, शेतीसाठीही सौरऊर्जेला प्रोत्साहन दिले आहे. सौरऊर्जेवरील वीजपंपांसाठी सरकार ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देत आहे. याशिवाय उद्योगांनाही सौरऊर्जा निर्मितीसाठी विशेष अनुदान दिले जाते. मात्र, सौरऊर्जा ही केवळ दिवसा तयार केली जात असून, ही वीज साठवून ठेवण्याचे तंत्रज्ञान नसल्याने सौरऊर्जा अतिरिक्त झाली आहे.
वापरानुसार वेगवेगळी दर आकारणी
या विजेचा वापर होत नसल्याने सरकारने यापूर्वीच विजेचे दर हे वीजवापराच्या वेळेनुसार ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवसा वापरल्या जाणाऱ्या विजेचे दर हे रात्रीच्या वापरापेक्षा कमी ठेवले आहेत. याशिवाय सौरऊर्जेचे नेटमीटरिंग म्हणजे महावितरणला वीज देणाऱ्या ग्राहकांना यापूर्वी महावितरणला जितकी युनिट वीज दिली, तेवढी युनिट वीज मोफत वापरता येत होती. मात्र, आता महावितरणने सौरऊर्जा निर्मिती करत असलेल्या ग्राहकांकडून घेतली जाणारी वीज २.८२ रुपये असून, त्या बदल्यात महावितरणकडून त्याच ग्राहकांनी वीज घेतल्यास त्याचे दर हे त्याच्या वापरानुसार वेगवेगळे आकारले जाणार आहेत.
