सुनील सकटे
कोल्हापूर : सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरलेल्या सौरऊर्जानिर्मितीमध्ये ग्राहकांना तिहेरी झटका बसत आहे. लाखो रुपये खर्च करून पुन्हा बिलांचा ससेमिरा असल्याने या योजनेची अवस्था ‘भीक नको; पण कुत्रे आवर,’ अशी झाली आहे. ग्राहकांनी स्वत: उत्पादित केलेल्या विजेलाही युनिटची मर्यादा, जादा वीजनिर्मिती केल्यास परतावा नाही; शिवाय वीज वहनाचा खर्च म्हणून युनिटमागे 1 रुपया 68 पैसे आकारल्याने ग्राहकांना विजेचा तिहेरी झटका महावितरणकडून दिला जात आहे.
शेतकर्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी सौर कृषिपंप, मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी, सौर उपकेंद्र या योजना जाहीर केल्या. घरगुती ग्राहकांसाठी रूपटॉप सोलर योजना राबविली. यासाठी ग्राहकांना अनुदान आणि कर्ज उपलब्ध करून दिले. मात्र, महावितरणने ‘खायचे दात’ दाखविण्यास सुरुवात केल्याने ग्राहकांना मनस्ताप होत आहे. सुरुवातीला ग्राहकांना वीजनिर्मितीएवढा आणि शिल्लक विजेचा परतावा मिळत असे. आता नियमात बदल करून ग्राहकांना लुटण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. 10 किलोवॅटच्या पुढे वेळेसह वीज वापरण्याचे बंधन घातले. निर्माण झालेली वीज त्याच वेळेत न वापरल्यास त्या विजेचा परतावा नाही.
उलट ग्राहकांना वीज बिल देण्यात येते. दहा किलोवॅटच्या आतील ग्राहकांना केवळ शंभर युनिटपर्यंत विजेचा परतावा मिळतो. शंभर युनिटच्या पुढे विजेचा परतावा नाही. त्यामुळे हजारो ग्राहकांनी तयार केलेल्या कोट्यवधी युनिट सौरविजेचा ग्राहकांना लाभ मिळत नाही. महावितरण म्हणते, ती वीज ग्रीडमधून गेली त्यामुळे आमचा संबंध नाही; पण हजारो ग्राहकांची कोट्यवधी युनिट वीज जाते कुठे? असा संतप्त सवाल केला जात आहे. आता ग्राहकांना सौरऊर्जानिर्मिती केली म्हणून प्रतियुनिट 1 रु. 68 पैसे अधिकचे मोजावे लागत आहेत. म्हणजे रूपटॉप सोलर बसवलेल्या ग्राहकाला त्याच्याच विजेवर कर द्यावा लागत आहे.
ग्राहकांच्या सौरऊर्जा वहनाबाबत विद्युत अभियंतेच अनभिज्ञ?
योजना सुरू करण्यापूर्वी ग्राहकांनी तयार केलेली वीज कोणत्या ग्रीडमध्ये येणार, याबाबत विद्युत अभियंत्यांसह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्यांना ज्ञान नव्हते का? की याबाबत त्यांच्या अभ्यासाचा अभाव होता? योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर ‘वरातीमागून घोडे’ असा प्रकार कशासाठी, असा सवाल केला जात आहे.
