नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या कायदेशीर निष्क्रियतेचा फटका अखेर शहरातील करदात्यांना बसला. मौजे आडगाव येथील भूसंपादन प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने एप्रिल २०२२ मध्ये वाढीव मोबदल्याचा आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले तर नाहीच, पण न्यायालयाने मंजूर केलेली रक्कमही चार वर्षे जमा केली नाही. परिणामी, व्याजाचा आकडा कोट्यवधी रुपयांनी फुगला आणि अखेर १८ कोटी ५ लाख ६८ हजार ७२० रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करण्याची वेळ महापालिकेवर ओढवली.
इतकेच नव्हे, तर न्यायालयाने आयुक्तांविरुद्ध अटक वॉरंट बजावल्यानंतरच प्रशासनाची झोप उडाली आणि स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव आणून त्याला मंजुरी घेण्यात आली. मौजे आडगाव येथील गट क्रमांक ७७२/१/२/४ आणि ७७२/१/२/५ या प्रत्येकी ४,९०० चौ.मी. क्षेत्राच्या जमिनी विकास आराखड्यातील आरक्षण आणि १२ मीटर रुंद रस्त्यासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. ११ मार्च २००९ रोजी अंतिम निवाडा झाला आणि त्यावेळी सुमारे १७.०१ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली होती.
मात्र, मोबदला कमी असल्याचा दावा करीत जमीनमालकांनी न्यायालयात भूसंदर्भ दावे दाखल केले होते. १९ एप्रिल २०२२ रोजी जिल्हा न्यायालयाने प्रतिचौमी ५,५२५ रुपये दर मंजूर करीत वाढीव मोबदला, सोलॅटियम, अतिरिक्त रक्कम आणि व्याजासह दोन्ही दाव्यांमध्ये मिळून सुमारे १८ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर महापालिकेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले नाही.
सरकारी अभियोक्त्यांनीही अपीलमध्ये यश मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचा अभिप्राय दिला होता. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय अंतिम ठरला. मात्र, निर्णय अंतिम झाल्यानंतरही महापालिकेने वाढीव मोबदल्याची रक्कम जमा केली नाही. त्यामुळे दररोज व्याज वाढत गेले आणि मूळ रकमेपेक्षा व्याजाचा बोजा प्रचंड वाढला.
वाढीव मोबदला न मिळाल्याने जमीनमालकांनी अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात दरखास्त दाखल केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वारंवार रक्कम जमा करण्याबाबत विचारणा केली. मात्र, निधी नसल्याचे कारण देत महापालिकेकडून वेळ मागितली जात होती. अखेर २२ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हा न्यायालयाने महापालिकेविरुद्ध अटक वॉरंट बजावले. त्यानंतरच टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले आणि वॉरंटला तात्पुरती स्थगिती मिळाली.
सभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि.३०) झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत भूसंपादनापोटी वाढीव मोबदल्याचा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. सदस्य बाळा निगळ आणि पल्लवी गणोरे यांनी विकासकामांसाठी निधी नसताना भूसंपादनाच्या जागा मोबदल्यापोटी एवढ मोठी रक्कम खर्च करण्यास विरोध दर्शविला त्यावर आयुक्त मनीषा खत्री यांनी न्यायालयाचा आदेश पाळणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले प्रस्ताव मंजूर झाला नाही, तर स्थायी समिती सदस्यांनाही न्यायालयात हजर राहावे लागू शकते असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी १८.०५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजू झाल्याचे जाहीर केले.
नुकसानीची जबाबदारी कोणाची ?
या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, २०२२ मध्ये न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर चार वर्षे महापालिका नेमके काय करत होती ? निकाल स्वीकारून तातडीने रक्कम भरली असती किंवा निर्णयाविरोधात अपील केले असते, तर कोट्यवधी रुपयांच्या व्याजाचा बोजा टाळता आला असता. मात्र, या दोन्हीपैकी कोणताही मार्ग न स्वीकारल्याने अखेर जनतेच्या पैशातून अतिरिक्त कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची वेळ आली
व्याजात दिलासा मिळण्याची शक्यता
महापालिकेच्या कायदे सल्लागारांच्या माहितीनुसार, जमीनमालकांच्या वकिलांनी २०२२ नंतरच्या चार वर्षांच्या व्याजापैकी दोन वर्षांचे व्याज माफ करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे रक्कम तातडीने जमा झाल्यास काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
