पुणे: पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत केवळ ४० हेक्टर जमीन अद्याप प्रशासनाच्या ताब्यात आलेली नसून, वाढीव मोबदल्याच्या मागणीसाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी ९६ टक्के जमीन संपादित झाल्याने उर्वरित जमिनीचेही सक्तीने संपादन होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लाभ गमवावा लागू शकतो, अशी भीती प्रशासनातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्या तील सात गावांतील १२१६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने प्रतिएकर १ कोटी ६१ लाख रुपयांचा मोबदला निश्चित केला असून, आतापर्यंत १ हजार १० हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे. यासाठी १ हजार १५० कोटी रुपयांचे वाटप केले असून, पुढील टप्प्यासाठी एमआयडीसी कडून आणखी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. उर्वरित जमीनही महिनाभरात ताब्यात घेण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
पारगाव परिसरातील ४० हेक्टर जमिनीबाबत काही शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्याच्या अपेक्षेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या बहुतांश जमिनीचा ताबा प्रशासनाकडे गेल्यामुळे या जमिनीचे सक्तीने संपादन होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत स्वेच्छेने संपादनास संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे काही अतिरिक्त लाभ न्यायालयीन वादात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
...या भागातील जमिनीच्या वाढताहेत किमती
मोबदला स्वीकारलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी दौंड, बारामती, शिरवळ आणि फलटण परिसरात नव्याने शेती खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्या भागातील जमिनीच्या किमती वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे, काही ठिकाणी कौटुंबिक वादांमुळे मोबदल्याचे वाटप रखडल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनाही वाढलेल्या दराने जमीन खरेदी करावी लागू शकते. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत होणारा विलंब हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितालाच बाधक ठरण्याची चिन्हे आहेत.
