Shikshan Bachav Samnvay Samiti
वाशिम: नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षणाच्या बाबतीत मुलभूत प्रश्नांवर चर्चा न झाल्याने तसेच शिक्षणाच्या गंभीर समस्यांकडे लोकप्रतिनिधींनी कानाडोळा केला असल्याने सरकार या प्रश्नावर गंभीर नसल्याची टीका शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक रमेश बिजेकर यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमिवर शिक्षणाच्या प्रश्नावर स्वतंत्र अधिवेशन बोलावण्याची मागणी विदर्भस्तरीय शिक्षण बचाव समन्वय समितीने दि. 10 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाद्वारे केली आहे.
याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकानुसार, सालाबादाप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन दि. ८ डिसेंबर पासुन सुरु झाले आहे. नागपुर कराराप्रमाणे अधिवेशन भरविण्याची केवळ औपचारिकता पार पाडली जात आहे.
खरेतर जनतेच्या रोजच्या जगण्याचे प्रश्न चर्चेत घेवून त्याची सोडवणुक व्हावी, यातुन जनतेच्या हिताची अंमलबजावणी व्हावी ही रास्त अपेक्षा असते. या कसोटीवर आतापर्यंतची अधिवेशने खरी ठरली आहेत, असे खात्रीपुर्वक सांगता येत नाही. तरीही सरकारची महत्वाची कृती म्हणून त्याकडे बघावे लागते. या अधिवेशनात सरकारच्या वतीने १८ विधेयके, ४७ तारांकित प्रश्न, ३६ अतारांकित प्रश्न व २५ लक्षवेधी प्रश्न मांडले जाणार असल्याचे आहेत.
या प्रश्नांचे वर्गिकरण केल्यास व्यवस्थेच्या लक्षणांचीच चर्चा प्रभावी असल्याचे दिसते. खुन, बलात्कार, शेतक-यांची नुकसान भरपाई, चोरी, प्रदुषण, अंमली पदार्थ अशाच प्रश्नांची चर्चा अधिक आहे. या प्रश्नांना कमी लेखण्याचे काही कारण नाही, परंतु अत्यंत महत्वाचे प्रश्न विधीमंडळाच्या पटलावर न येणे महाराष्ट्राची चिंता वाढवणारे आहे. ताराकिंत, अतारांकित व लक्षवेधी या सगळ्या प्रश्नांची एकुण संख्या १०८ आहे. एकुण १०८ प्रश्नांपैकी केवळ ४ प्रश्न शिक्षणांशी संबंधित आहेत.
शिक्षणावर केवळ ३.७ टक्के प्रश्न विचारले जाणार आहेत. सत्ताधारी व विरोधी राजकीय पक्षांची शिक्षणाशी बांधिलकी किती हे यातुन स्पष्ट होते. ४ प्रश्नांपैकी एक प्रश्न मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळांच्या खाजगीकरण करण्यासंबंधी आहे. दुसरा प्रश्न शाळेतील सुविधा संबंधी ज्यात भारत व राज्य सरकारकडुन डीजीटल योजनांची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. उलट ४४३३० शाळांमध्ये वीजेचा पुरवठा नाही. या शाळांना विजपुरवठा करण्यात आला नाही, आणि वीजपुरवठा नसलेल्या शाळांच्या संख्येत ७४२ शाळांची भर पडलेली आहे. याची विचारणा करणारा हा प्रश्न आहे. तिसरा प्रश्न वैद्यकीय शिक्षणाचा आहे. वैद्यकीय शिक्षणात जास्त फी आकारण्यासंबंधी प्रश्न विधिमंडळाच्या पटलावर मांडला जाणार आहे. चौथा प्रश्न दहावीच्या भूगोलाच्या व इंग्रजी माध्यमाच्या विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकातील चुका निदर्शनात आणुन देणारा आहे.
हे सर्व प्रश्न मूलभूत प्रश्न नाहीत. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणेचे प्रश्न आहेत. शिक्षणाचे बाजारिकरण, स्तरिकरण, शाळाबंदी, एकसुरी व कालबाह्य शिक्षण आशय या मूलभूत प्रश्नांकडे सर्व पक्षीय आमदारांचे दुर्लक्ष आहे. ही फार मोठी शोकांतिका आहे. शिक्षक आमदारांचेही याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष आहे. शाळा संकुलमुळे अवघ्या ५ वर्षात भारतातील ८ लाख पन्नास हजार विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक शिक्षण बंद झाले. यात मुलींचे प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्रातील ३० हजार ७५४ विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद झाले. त्यातील १५ हजार ३५७ किशोरवयीन मुलींचे शिक्षण बंद झाले आहे. सरासरी १६०० शाळा बंद झाल्याचे अनुमान काढता येते. गावची शाळा बंद झाल्याने ६ ते १४ वयातील मुलांचीच शिक्षण बंदी होणार नाही, तर त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांची शिक्षणबंदी होणार आहे. यातून शिक्षणबंदीचे पुन:ऊत्पादन घडवले जाईल. हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आमदारांना महत्वाचा का वाटत नाही असा प्रश्न या प्रसिध्दी पत्रकातून शिक्षण बचाव समन्वय समितीने उपस्थित केला आहे.
शिक्षण हा विषय समवर्ती सूची मध्ये आहे. राज्याला स्वत:चे शिक्षण धोरण आखण्याचे, नियंत्रण व संचालन करण्याचे अधिकार संविधानाच्या २४६ कलम व सूची ७ प्रमाणे दिले आहेत. परंतू महाराष्ट् सरकारने भारत सरकार पुढे शरणागती पत्करुन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण महाराष्ट्रात लागू केले आहे. १३ कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेची अस्मिता सरकारने गहाण ठेवली आहे. महाराष्ट्रात धोरण लागू करताना महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात याची चर्चा झाली नाही. सरकारला चर्चा नको होती, विरोधकांचे काय ? असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने शिक्षणबंदी घडवली जात आहे. याविषयीचा प्रश्न विधिमंडळात का उपस्थित केला जात नाही असा सवालही शिक्षण बचाव समन्वय समितीने केला आहे.
शिक्षणात उभे झालेले गंभीर प्रश्न लक्षात घेता शिक्षणावर स्वतंत्र अधिवेशन बोलवले गेले पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, बाजारीकरणाचे परिणाम, शाळाबंदी, सरकारी शाळांची घटती पटसंख्या, शिक्षकांची पदभरती, टीईटी, अशैक्षणिक काम, शिक्षण हक्क कायद्याच्या निकषांची पूर्तता न होणे, उच्च शिक्षणाचे संकुचितीकरण व स्तरिकरण, घटती आर्थिक तरतुद, शाळांच्या असुविधा, शिक्षणातील एकसुरी शिक्षण आशय या विषयाची चर्चा विधीमंळात होण्याची मागणी शिक्षण बचाव समन्वय समितीच्या विदर्भस्तरीय पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. या पत्रकावर समितीचे अध्यक्ष मंडळाचे समन्वयक प्रभाकर गेडाम, सचिव मंडळाचे समन्वयक मंगेश भूताडे तसेच सदस्य गजानन धामणे, सुषमा भड,अतुल सतदेवे, वसंत गवळी, रेणुकादास उबाळे, संजय लेनगुरे, धर्मानंद मेश्राम, संतोष सुरडकर, भास्कर मून यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
