Vikas Thakre on Nagpur Municipal Corporation
नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागात एका मोठ्या घोटाळ्याचा उलगडा पत्रपरिषदेत शहर काँग्रेस अध्यक्ष आणि आमदार विकास ठाकरे यांनी आज (दि.३१) केला. निवासी वापरासाठी लीजवर देण्यात आलेल्या नजुलच्या भूखंडावर बहुमजली वाणिज्यिक आणि रुग्णालयाच्या इमारतींना अनधिकृतरीत्या मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप केला.
म.न.पा.च्या अभियंत्यांनी संबंधित बिल्डरला विविध लाभ मिळावा, म्हणून भूखंडाचे क्षेत्रफळ कृत्रिमरीत्या वाढवले आणि एफएसआयमध्ये फेरफार केली. ठोस पुरावे आणि कायदेशीर मत उपलब्ध असूनही, प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी संबंधित अभियंत्यांना संरक्षण दिले. असा आरोप ठाकरे यांनी केला. नजुल विभाग (जिल्हाधिकारी कार्यालय) यांनी १,६२२.९ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा नजुल भूखंड (क्रमांक २६/१) धंतोली येथे सुम्भ कुटुंबास त्यांच्या स्वतःच्या निवासी वापरासाठी लीजवर दिला होता.
विदर्भातील नामांकित क्रिकेटपटू अशोक भागवत यांनी सुम्भ कुटुंबासोबत १,६२२.९ चौ.मी. पैकी ७८९ चौ.मी. क्षेत्रफळ विक्री कराराद्वारे घेतले. त्यांनी १९८८ साली स्पंदन हॉस्पिटलसमोर, भूखंडाच्या पूर्व बाजूस आपल्या ७८९ चौ.मी. क्षेत्रावर निवासी फ्लॅट स्कीम उभारली. महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील अभियंत्यांनी भूखंडाच्या पश्चिम बाजूस (वर्धा रोडकडे) ३९.५२ मीटर उंचीच्या जी+८ मजली रुग्णालय व वाणिज्यिक इमारतीच्या बांधकाम नकाशाला २०२१ मध्ये मंजुरी दिली. ही मंजुरी सुम्भ कुटुंबाचे पावर ऑफ अटर्नी धारक बिल्डर संजीव शर्मा यांच्या नावे देण्यात आली. हा प्रकार मोठ्या घोटाळ्याचे स्वरूप धारण करतो.
यानंतर म.न.पा.ने ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांचे कायदेशीर मत मागवले. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, नजुल भूखंड फक्त निवासी वापरासाठीच लीजवर देण्यात आला असल्याने वाणिज्यिक आणि रुग्णालयाच्या इमारतीस मंजुरी देणे हे लीजच्या अटींचे उल्लंघन आहे आणि अशा मंजुरीला कोणत्याही परिस्थितीत न्याय्य ठरवता येणार नाही.
दरम्यान ,म.न.पा.च्या अभियंत्यांनी इमारतीच्या बांधकाम नकाशास मंजुरी देताना भूखंडाचे क्षेत्रफळ १,७६१.८९ चौ.मी. इतके मानले, तर लीज करारपत्रात वास्तविक क्षेत्रफळ १,६२२.९ चौ.मी. असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. त्यामुळे अभियंत्यांनी भूखंडाचे क्षेत्रफळ १३८.९९ चौ.मी. (१,४९५.५३ चौ.फुट) ने कृत्रिमरीत्या वाढवले आणि त्यानंतर एफएसआयमध्ये फेरफार करून संबंधित बिल्डरला अनुचित व अतिरिक्त लाभ मिळवून दिला. ही अनियमितता कायदेशीर मतातदेखील अधोरेखित करण्यात आली आहे.सुम्भ आणि भागवत या दोन्ही पक्षांची संयुक्त संमती घेतल्याशिवाय कोणत्याही बांधकाम नकाशाला मंजुरी देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. संयुक्त बांधकाम नकाशा सादर करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या नोटिसा म.न.पा ला देण्यात आल्या होत्या. तथापि, म.न.पा.च्या अभियंत्यांनी त्याची अंमलबजावणी न करता केवळ बिल्डरने सादर केलेल्या अर्जाच्या आधारे बांधकाम नकाशा मंजूर केला अशा अनियमितताकडे लक्ष वेधले.
लेफ्टनंट कर्नल अनंत भागवत, हे अशोक भागवत यांचे सुपुत्र असून त्यांनी २०१४ पासून सातत्याने अनेक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तरीदेखील, म.न.पा. चे अभियंत्यांनी बिल्डरच्या फायद्यासाठी नियमभंग आणि अनियमितता सुरूच ठेवली, तसेच २०२३ साली आठ मजल्यांसाठी अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र (Part Occupancy Certificate) मंजूर केले. सेवेच्या कारणास्तव नागपूरबाहेर असलेल्या अनंत भागवत यांच्या गैरहजेरीचा गैरफायदा घेत, बिल्डरला अनुचित लाभ मिळवून दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १३ अभियंते आणि प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याविरुद्ध तत्काळ व कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. एका सेना अधिकाऱ्यालाच न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य नागरिकांची काय अवस्था असेल याची कल्पनाच करवत नाही, असेही ठाकरे म्हणाले. यावेळी आमदार अभिजित वंजारी, संजय महाकाळकर आदी उपस्थित होते.
