Chandrashekhar Bawankule on Supreme Court Scrub Forest Verdict
नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. त्यानंतर गेली काही वर्षे अहवालावर सुनावण्या होत होत्या. अनेक मुद्दे पुढे आले, आणि शेवट गोड झाला, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी झुडपी जंगल संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दिली.
झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विदर्भाचा चौफेर विकास व रोजगाराच्या संधीची दारे विस्तारित करणारा आहे. ४५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एकजुटीच्या प्रयत्नाला यश आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकास दृष्टीच्या प्रयत्नांना यश आले. खऱ्या अर्थाने हा विदर्भासाठी सोन्याचा दिवस आहे.
विशेष म्हणजे,आज आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस आहे. यंदा निसर्गासोबत सामंजस्य आणि सतत विकास अशी संकल्पना घेऊन हा दिवस साजरा होत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलाबाबत निर्णय दिला. या निर्णयाचे स्वागत करतो. या निर्णयामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल. विदर्भात झुडपी जंगलामुळे व इतर छोट्या कारणांमुळे या निर्णयाअभावी विकासाचे, सिंचनाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात रखडले होते. आजपासून विकासाची गंगा अधिक वेगाने प्रवाहित होईल.
८६ हजार हेक्टर झुडपी जंगलावर कोणतेही झाडे झुडपे नसताना त्याची नोंद झुडपी जंगल केली होती. प्रगतीच्या व विकासाच्या प्रत्येक कामात झुडपी जंगलामुळे बाधा यायची. सीपी अँड बेरारमधून विदर्भाचा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला. त्यावेळी महसुली रेकॉर्डमध्ये झुडपी जंगल असे लिहिले गेले. मध्यप्रदेशाने आपला रेकॉर्ड दुरुस्त केला आणि आपल्याकडे मात्र अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे विदर्भाचा विकास थांबला होता.
