ओबीसी आक्रमक झाल्याकडे लक्ष वेधले असता कुणबी, ओबीसींवरअन्याय कारक निर्णय लादला तर ते रस्त्यावर उतरतीलच. ओबीसी समाजातील कोणत्याच घटकांवर अन्याय होऊ नये अशी भूमिका आहे. जीआर कॉपी आल्यानंतर त्यावर स्पष्ट बोलता येईल तांत्रिक बाबी तज्ज्ञांकडून समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली. सरकारने निर्णय घेताना ओबीसींवर किंवा मराठ्यांवर अन्याय होणार नाही या दोन्ही बाबीचा विचार सरकारने करावा, आरक्षण 16-17 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय संसद अधिवेशनात विधेयकाद्वारे घ्यावा अशी मागणी देशमुख यांनी केली. यासंदर्भात शरद पवार यांनी सुचवलं होत की अधिवेशन बोलावून जीआर काढावा, हा वैधानिक तोडगा होता, त्या दृष्टीने राज्यसरकारने विचार करावा, सरसकट निर्णय झाल्यास कोर्टात ते टिकले पाहिजे, ओबीसी समाज नाराज होऊ नये राज्यात व केंद्रातही भाजप सत्तेत असल्याने आगामी संसद अधिवेशनातही हा निर्णय होऊ शकतो यावर देशमुख यांनी भर दिला.
