नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने तब्बल १३ टक्के वीज दरवाढ केली आहे. आणि ही दरवाढ सर्वसामान्यांवर लादली गेली आहे, असा आरोप राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ही दरवाढ राज्याच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी दरवाढ असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी या तीन महिन्यात महावितरण, महापारेषण आणि महाजेनको विद्युत निर्मिती प्रकल्पांना अधिकचा खर्च झाला होता. आणि हा खर्च भरून काढण्यासाठी ऊर्जा खात्याने ही दरवाढ केली. आणि राज्याचे ऊर्जा मंत्रालयाकडून हा अधिकचा खर्च सर्वसामान्यांच्या वीज बिलातून वसुल करण्याच्या प्रयत्न सुरू आहे.
दरम्यान, राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात २५ टक्के आणि घरघुती वीज ग्राहकांना १५ टक्के प्रति युनिट वीज दरवाढ झाली आहे. मात्र याचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागणार आहे. महत्वाचे म्हणजे त्यांनी ऊर्जा खात्याकडून होत असलेल्या कोळशाच्या धोरणात्मक चुकांकडे लक्ष वेधले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने धोरणात्मक पद्धतीने कोळशाचे नियोजन केले आहे. त्यामूळे महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त झाला आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, ऊर्जा मंत्रालयाचे याबाबत कोणतेही नियोजन नाही. तीन महिन्यापासून कोळसा वितरण कंपन्या महावितरणशी संपर्क साधून साठवणुक करण्याचा सल्ला देत होत्या. परंतु महावितरणने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यानंतर जादाचे पैसे भरून वीज विकत घ्यावी लागत आहे. आणि याचा भुर्दंड मात्र सामान्यांना द्यावा लागतो, हे दुर्दैव आहे. आता खर्चाची तरतूद महसूल विभागाकडून करून घ्यावी आणि सर्वसामान्यांचा भार हलका करावा अशी मागणी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
हेही वाचलं का
