गडचिरोली: खेड्यापाड्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सेवा देणाऱ्या बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेची धुरा सांभाळणारे गडचिरोली जिल्ह्यातील १७, तर राज्यातील ७०९ बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
एमबीबीएस आणि बीएएमएस या दोन अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण कालावधी समान आहे. शिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पातळीवर कर्तव्य आणि जबाबदारीही समान आहे. परंतु दर्जा, वेतन आणि भत्त्यांमध्ये भिन्नता आहे. विशेष म्हणजे, १९८१ च्या शासन परिपत्रकानुसार, एमबीबीएस आणि बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवाविषयक बाबींमध्ये समान संधी देण्यात येतील, असे नमूद आहे. परंतु, या निर्णयाला चार दशकांचा कालावधी लोटूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
हा दुजाभाव दूर करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी डॉ. विशाल येरावार, डॉ. अलका उईके, डॉ. राजेश मानकर, डॉ. संतोष गेडाम व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
जेथे एमबीबीएस डॉक्टर्स जात नाहीत; तेथे बीएएमएस डॉक्टरांना पाठवून काम करवून घ्यायचे, मात्र पदोन्नतीसंदर्भात दुर्लक्ष करायचे, असा प्रकार मागील २३ वर्षांपासून सुरु आहे. राज्यातील ७९८ बीएएमएस डॉक्टरांची सेवा ज्येष्ठता यादी जानेवारी २०२४ मध्ये तयार करण्यात आली. परंतु अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. यासंदर्भात अनेकदा निवेदने आणि आंदोलने करुनही उपयोग झाला नाही. अशातच काही महिन्यांपूर्वी निवड मंडळाच्या माध्यमातून गट ‘अ’ च्या बीएएमएस डॉक्टरांच्या निवडीची जाहिरात प्रकाशित करुन अर्ज मागविण्यात आले. परंतु दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांचा विचार करण्यात आला नाही. यामुळे सेवारत डॉक्टरांचे मनोबल खचले आहे.
