नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तब्बल ९ हजार मेगावॅटपर्यंत वीज निर्मिती करून महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त झाला होता. परंतु महाविकास आघाडीने नाकर्तेपणाचे धोरण स्वीकारले आणि राज्याला काळोखाच्या छायेत लोटले. महाराष्ट्रात सुरू असलेले भारनियमन कुत्रिम आहे. वीज टंचाईचा देखावा करून खासगी वीज विकत घ्यायची आणि भ्रष्टाचाराचा मार्ग शोधायचे असल्याचा प्रयत्न राज्याचे ऊर्जा मंत्रालय करीत असल्याचा घणाघात माजी ऊर्जा मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
राज्यातील वीजटंचाईच्या विरोधात राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी, नागपूर शहर तर्फे आयोजित कंदील आंदोलनात बावनकुळे बोलत होते. यावेळी भाजपाचे आमदार कृष्णा खोपडे, मोहन मते, प्रवीण दटके, भाजपा विदर्भ प्रांत संघटनमंत्री उपेंद्र कोठेकर, अरविंद गजभिये, दयाशंकर तिवारी, गिरीश व्यास, डॉ. मिलिंद माने, संजय भेंडे, रमेश चोपडे, जयप्रकाश गुप्ता, धर्मपाल मेश्राम, अर्चना डेहनकर, अश्विनी जिचकार, पारेन्द्र पटले, आदर्श पटले, यश सातपुते, संकेत कुकडे आणि पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील ४२ लाख शेतकऱ्यांना २८००० कोटींची वीज दिली. २००५ ते २०१७ या काळात कृषी पंप कनेक्शनसाठी अर्ज केलेल्या ७ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना नव्याने वीज जोडणी दिली. त्यासाठी प्रति शेतकरी दीड ते दोन लाखांचा निधी खर्ची घातला. पाच वर्षात एकदाही विजेचे दर वाढवले नाही किंबहुना ते कमी केले. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारची संपूर्ण मेहनत पाण्यात घातली. महाविकास आघाडी सरकारने एकही मेगावॅट वीज निर्मिती केली नाही. फडणवीस सरकारच्या यशस्वी ठरलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेलाही या सरकारने बंद करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारने वीज बिलात २५ टक्क्यांची भीषण दरवाढ केली. वित्त मंत्री आणि ऊर्जा मंत्र्यांचा अंतर्गत वादामुळे महावितरणचा कॅश फ्लो पूर्णपणे थांबला आहे. परिणामी महावितरणची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. वीज निर्मिती कंपन्या तोट्यात येऊ लागल्या आहेत. ग्रामाविकास, नगरविकास सारख्या शासकीय खात्यांची कोट्यधींची बिलं जाणीवपूर्वक थकीत ठेवण्यात आली. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांत कोळशाची साठवणूक करण्यास केंद्र सरकार वारंवार महानिर्मितीला सांगत होते. रेल्वे सेवा देण्यास तयार होती. परंतु निधीच नसल्याने महानिर्मितीने कोळशाची उचल केली नाही. राज्य भारनियमनमुक्त असावे यासाठी किमान २२ दिवसांचा कोळसा उपलब्ध ठेवणे गरजेचे आहे. परंतु राज्य सरकारच्या नाकर्त्या धोरणामुळे कोळशाची साठवणूक होऊ शकली नाही. राज्यात आज २ हजार ५०० मेगावॅटचे घोषित भारनियमन आहे आणि १५०० मेगावॅटचे अघोषित भारनियमन असल्याचे यावेळी बावनकुळे म्हणाले.
राज्यातील २३०० मेगावॅट वीज निर्मिती करणारे ७ संच देखभाल दुरुस्तीच्या नावावर बंद ठेवण्यात आले असून, राज्यात विजेची मागणी कमी असताना या संचाची दुरुस्ती होऊ शकली असती. परंतु आता संच बंद ठेवायचे. राज्यात वीज संकट दाखवून खासगी वीज खरेदी करायची आणि भ्रष्टाचाराचे मार्ग खुले करवून घेण्याचा प्रयत्न राज्याचे ऊर्जा मंत्री करीत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा
