Chimur Municipal Council Strike
चंद्रपूर : चिमूर नगर परिषद सध्या अभूतपूर्व असंतोषाच्या वादळात सापडली आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या कथित अरेरावी, अपमानास्पद वर्तन आणि कारवाईच्या धमक्यांविरोधात परिषदेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी आवाज बुलंद करत बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. प्रशासनातील अंतर्गत संघर्ष आता चव्हाट्यावर आला असून नगर परिषद कार्यालयात शुकशुकाट, तर शहरात मात्र या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
चिमूर नगर परिषदेत कार्यरत असलेल्या सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी यांच्या वागणुकीविरोधात एकत्र येत बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात मुख्याधिकाऱ्यांवर शिवीगाळ, निलंबनाच्या धमक्या, वेतन कपात, रजा नाकारणे, सुट्टीच्या दिवशी जबरदस्ती हजेरी, रात्री उशिरापर्यंत काम करून घेणे व मानसिक छळ केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, २०१५ पासून नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्यांबाबत वारंवार निवेदने सादर करूनही, मुख्याधिकारी कार्यालयाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला नाही. उलट, मागण्यांवर चर्चा न करता अपमानास्पद भाषेत बोलणे, आढावा बैठकीत अयोग्य शब्द वापरणे आणि कारवाईची भीती दाखवणे सुरू असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
विशेषतः कर वसुलीच्या आढावा बैठकीत, काही कर्मचाऱ्यांना वसुली कमी असल्याच्या कारणावरून वेतन रोखण्याची, एक महिन्याचा पगार कापण्याची, चौकशी लावण्याची आणि निलंबन करण्याची धमकी देण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सुट्टीच्या दिवशीही हजर राहण्यास सांगणे, रजा मागितल्यास ती नाकारणे आणि कोणतीही पूर्वसूचना न देता बेकायदेशीर वेतन कपात करणे, यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मानसिक तणाव प्रचंड वाढला असून कामाचे वातावरण भयग्रस्त झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, हा विषय आणखी संवेदनशील बनला आहे. सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित करत, कर्मचाऱ्यांनी या मानसिक छळामुळे काही अनिष्ट घडल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची राहील असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी याबाबत आयुक्त तथा संचालक (नगर परिषद प्रशासन), विभागीय सहआयुक्त, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधी यांचेकडे केली आहे.
६ जानेवारीपासून, अत्यावश्यक सेवांसह नगर परिषद कार्यालयातील सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनी न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका घेतल्याने प्रशासनासमोरील पेच वाढला आहे. दरम्यान, नगर परिषदेचा अधिकृत प्रतिसाद अद्याप मिळू शकलेला नाही. मात्र शहरातील नागरिक आणि विविध संघटनांकडून या प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
नगर परिषद कार्यालय हे नागरिकांच्या सेवेसाठी असते; मात्र सध्या तेच कार्यालय अंतर्गत संघर्षामुळे ठप्प झाले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संतापातून निर्माण झालेला हा उद्रेक, कामाच्या ठिकाणी सन्मान, सुरक्षितता आणि न्याय या मूलभूत मूल्यांकडे लक्ष वेधणारा ठरला आहे. आता वरिष्ठ प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय कधी मिळतो, याकडे संपूर्ण चिमूर शहराचे लक्ष लागले आहे.
