चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा: मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या मनामध्ये आरक्षणात वाटेकरी होतील, असा संशय निर्माण झाला आहे. दोन्ही समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून एकमेकांविरोधात उभे आहेत. परंतु आरक्षणावरून ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल, असे कोणतेही निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही, अशी ग्वाही उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आज (दि.३०) चंद्रपुरात राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे अध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांच्या उपोषणाची सांगता करण्यासाठी ते चंद्रपुरात आले होते, या प्रसंगी ते (Devendra Fadnavis) बोलत होते.
यावेळी वनमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार किर्तिकुमार भांगडिया, परिणय फुके, ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे, सचिन राजुरकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईत झालेल्या बैठकीत सांगितले की, ओबीसींच्या आरक्षणावर आम्ही आघात होऊ देणार नाही. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामध्ये अन्य समाज वाटेकरी होईल, आमचे आरक्षण कमी होईल. सरसकट कुणाचा तरी समावेश होईल, असा संशय निर्माण झाला आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत अतिशय स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे.
राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांसमोर विरोधात उभा आहे. दोन्ही समाजात भेदभाव किंवा तेढ निर्माण होईल, अशी परिस्थिती तयार होऊ देणार नाही, याची काळजी राज्य सरकार निश्चितपणे घेत आहे. मराठा समाजाची देखील तशाच प्रकारची भूमिका आहे. राज्यात आपण सगळे एकत्रितपणे नांदत असतो. त्यामुळे समाजा-समाजामध्ये भेदभाव निर्माण होतील, असे निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही.
मी मुख्यमंत्री असताना ओबीसीचा मंत्रालय वेगळा केला. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ओबीसीकरीता फोकस पध्दतीने योजना पोहोचविल्या. मेडीकल कॉलेजच्या ॲडमिशनमध्ये ओबीसी समाजाला कुठलेही आरक्षण नसताना 27 टक्के आरक्षणाचा मोदींच्या नेतृत्वात निर्णय घेण्यात आला. ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला. वसतीगृहाकरीता इमारती भाड्याने घेण्यात आल्या आहेत. लवकरच वसतीगृह सुरू होतील. वसतिगृहात ज्यांना प्रवेश मिळणार नाही त्यांना स्वाधर योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
