Khapa village OBC census demand
भंडारा: जिल्ह्यात शनिवारपासून (दि.१६) अधिकृतपणे गृहगणनेला सुरुवात झाली असली, तरी तुमसर तालुक्यातील खापा येथे या प्रक्रियेला पहिल्याच दिवशी स्थानिक नागरिकांच्या तीव्र रोषाचा सामना करावा लागला आहे. २०२६- २७ च्या या जनगणनेमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) स्वतंत्र कॉलम नसल्याने संतप्त झालेल्या खापा ग्रामस्थांनी जनगणनेवर थेट बहिष्कार टाकला आहे.
गावात दाखल झालेल्या जनगणना कर्मचाऱ्यांना ग्रामस्थांनी स्पष्ट शब्दांत नकार देत आल्यापावली परत पाठवले. जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत खापा गावात कोणत्याही प्रकारची जनगणना करू दिली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
देशात आणि राज्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोठी असतानाही त्यांना हक्काच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही आणि त्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम दिला जात नाही, तोपर्यंत समाजाच्या खऱ्या स्थितीचे आणि संख्येचे मूल्यांकन होऊ शकत नाही. शासनाने ओबीसी समाजाची ही मागणी सातत्याने दुर्लक्षित केल्यामुळेच आता ग्रामीण भागातून हा संताप जनआंदोलनाच्या रूपाने समोर येत आहे.
खापा गावातून सुरू झालेला हा विरोध आता संपूर्ण जिल्ह्यात आणि राज्यात पसरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष राजकुमार माटे यांनी दिला आहे.
जनगणनेला विरोध करण्याच्या या निर्णयाला संपूर्ण खापा गावाने एकमुखी पाठिंबा दिला आहे. गावात जनगणना कर्मचारी दाखल होताच ग्रामपंचायतचे सर्व आजी-माजी पदाधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्व गावकरी बांधव मोठ्या संख्येने एकत्र आले.
त्यांनी कर्मचाऱ्यांना गावात कोणत्याही प्रकारची नोंदणी करण्यास मज्जाव केला. शासनाने ओबीसी समाजाची गणना स्वतंत्रपणे करावी, ही आमची कायदेशीर आणि न्याय्य मागणी आहे. केवळ सर्वसामान्य आणि अनुसूचित जाती-जमातींची वेगळी नोंद करून ओबीसींना ‘इतर’ या वर्गवारीत ढकलणे हा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय आहे, अशी भावना उपस्थित गावकऱ्यां नी व्यक्त केली.
गृहगणनेच्या पहिल्याच जनगणनेला असा तीव्र विरोध झाल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची चांगलीच धांदल उडाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी गावकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. ‘अगोदर ओबीसींचा कॉलम आणा, मगच जनगणनेचे दप्तर उघडा’ असा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतल्याने तालुक्यातील इतर गावांमध्येही याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
एकीकडे शासन डिजिटल आणि अत्याधुनिक पद्धतीने जनगणना करण्याचे दावे करत आहे, तर दुसरीकडे लोकसंख्येच्या एका मोठ्या घटकाला स्वत:ची स्वतंत्र ओळख नोंदवण्याचा अधिकार नाकारला जात असल्याने हा वाद आता अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इतर ओबीसी बहुल गावांमध्येही जनगणनेला अशाच प्रकारच्या विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे संपूर्ण जनगणना प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
