राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला. कांद्याचे भाव पडले. फेब्रुवारी ते मार्च २०२३ मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी क्विंटलमागे ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे परवानाधारक व्यापाऱ्यांना, नाफेडला कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ६७६ शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून यादी पाठविली. या लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन कोटी तीस लाख ६३ हजार रुपये जमा झाले. हे पैसे नेमके कशाचे आहे, याची माहिती लाभार्थी शेतकऱ्यांना नव्हती. मात्र, काही दिवसातच याचा उलगडा झाला.
व्यापाऱ्यांनी या लाभार्थी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या एकूण रकमेच्या ७५ टक्के रकमेची मागणी केली. काही शेतकऱ्यांनी दिलेसुद्धा. मात्र, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एका माजी संचालकांच्या भावाच्या खात्यातसुद्धा कांद्याचे अनुदान जमा झाले. त्याच्याशी या व्यापाऱ्यांनी संपर्क साधला आणि या घोटाळ्याचे बिंग फुटले. काही संचालकांनी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांची भेट घेतली. धानोरकर यांनी राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर आता जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे. विशेष म्हणजे वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील पाच वर्षांत भाजीपाल्याची खरेदी विक्री झाली नाही. हा तालुका कापूस उत्पादक म्हणून ओळखला जातो.
कृषी विभागाकडून काद्यांच्या उत्पादकतेचा अहवाल नाही. उन्हाळी कांद्यांच्या पेरीव पत्रात उल्लेख नाही. तरीही तब्बल ६७६ शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी म्हणून दाखविण्यात आले. याकाळात बाजार समितीवर प्रशासक म्हणून संधू मॅडम होत्या. शेतकऱ्यांचे अनुदानासाठी प्रस्ताव आले. त्यामुळे लाभार्थ्यांची यादी पाठविली गेली, असे त्यांनी सांगितले.
बाजार समितीमध्ये चना विक्रीसाठी शेतकरी सातबारा, आधार कार्ड आणि बँक खात्याच्या साक्षांकित प्रति देण्यात देतात. त्याचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले. अद्याप अहवाल आला नाही, असे उपनिबंधक धोटे यांनी सांगितले. सन २०२२ २०२३ मध्ये रब्बी हंगामात वरोरा तालुक्यातील केवळ ७८.१० हेक्टर क्षेत्रात कांदा लागवड झाली. प्रति हेक्टरी १५ टन कांदा उत्पादन झाले. पावसामुळे एक इंचसुद्धा जमीन पावसामुळे बाधित झाली नाही, असा कृषी विभागाचा अहवाल आहे. मात्र, वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने चमत्कार केला आणि तब्बल ६७६ शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादक म्हणून 'मदत' मिळवून दिली.
सर्व दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे
या घोटाळ्यात शेतकऱ्यांचा दोष नाही. त्यांच्या चांगुलपणाचा फायदा घेत व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांनी फसविले. त्यांच्या नावावर कोटयवधी रुपये लाटले. सर्व दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे.
– प्रतिभा धानोरकर, आमदार
