लाठीमार आदेश गृह मंत्रालयातूनच; अनिल देशमुख आरोपावर ठाम
नागपूर, पुढारी वृत्‍तसेवा : मराठा समाजाचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचे आदेश गृहमंत्रालयातून देण्यात आले या आरोपाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज माध्यमांशी बोलताना पुनरुच्चार केला.अशा अमानवीय पद्धतीने लाठीमार करण्याचा निर्णय एसपी आदेश देऊ शकत नाही.
न्यायालयीन चौकशी झाली तर या बाबी पुढे येतील. फोन करणारा दूर राहिला आणि पोलिसांवरच कारवाई झाली. माझी खात्री आहे आणि लोकांची शंका आहे की गृहमंत्री फडणवीस यांनीच लाठीचार्जचे आदेश दिले असे देशमुख यांनी आज माध्यमांशी बोलताना सांगितले. आंदोलन चिघळू नये, ओबीसी समाज रस्त्यावर येऊ नये अशी अपेक्षा करताना फार वेळ लागत आहे.
ओबीसी आक्रमक झाल्याकडे लक्ष वेधले असता कुणबी, ओबीसींवरअन्याय कारक निर्णय लादला तर ते रस्त्यावर उतरतीलच. ओबीसी समाजातील कोणत्याच घटकांवर अन्याय होऊ नये अशी भूमिका आहे. जीआर कॉपी आल्यानंतर त्यावर स्पष्ट बोलता येईल तांत्रिक बाबी तज्ज्ञांकडून समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली. सरकारने निर्णय घेताना ओबीसींवर किंवा मराठ्यांवर अन्याय होणार नाही या दोन्ही बाबीचा विचार सरकारने करावा, आरक्षण 16-17 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय संसद अधिवेशनात विधेयकाद्वारे घ्यावा अशी मागणी देशमुख यांनी केली. यासंदर्भात शरद पवार यांनी सुचवलं होत की अधिवेशन बोलावून जीआर काढावा, हा वैधानिक तोडगा होता, त्या दृष्टीने राज्यसरकारने विचार करावा, सरसकट निर्णय झाल्यास कोर्टात ते टिकले पाहिजे, ओबीसी समाज नाराज होऊ नये राज्यात व केंद्रातही भाजप सत्तेत असल्याने आगामी संसद अधिवेशनातही हा निर्णय होऊ शकतो यावर देशमुख यांनी भर दिला.
.हेही वाचा