ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या ऑनलाईन बुकींगमध्ये १२ कोटींची अफरातफर; २ आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल
चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा : ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटकांच्या ऑनलाईन बुकींच्या पोटी मिळालेल्या सुमारे 12 कोटींच्या रक्कमेची अफरातफर करण्यात आल्याची खळबळजणक घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. चंद्रपूर येथील रामनगर पोलिस ठाण्यात विभागीय वनाधिकारी सचिन शिंदे यांनी बारा कोटींच्या अफरातफर प्रकरणी दाखल केली असून दोन आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील जंगल सफारीचे ऑनलाईन बुकींग करण्याकरीता अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर, रोहीत विनोदकुमार ठाकुर दोघेही रा. प्लॉट क. 64 गुरुद्वारा रोड चंद्रपूर यांचे चंद्रपूर वाईल्ड कनेक्टीव्हीटी सोल्युशन व ताडोबा अंधारी व्याघ् प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूरचे कार्यकारी संचालक याचेमध्ये सर्विस लेवल अर्गिमेंटद्वारे अटी व शर्तीवर कायदेशीर करार झाला होता. परंतु आरोपीत कंपनी, संस्थेच्या पार्टनर्सने करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले.
ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठा चंद्रपूर (टी.ए.टी.आर.) ने सन 2020-21, 2021-22, 2022-23 व सन 2023-24 या वर्षाचे ऑडीट केले असता त्या ऑडीट अहवालानुसार या कालावधीमध्ये आरोपी कंपनी, संस्थेने ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर यांना 22 कोटी 80 लाख 67 हजार 749 द्यायचे होते. त्यापैकी कंपनीने फक्त 10 कोटी 65 लाख 16 हजार 918 रूपये भरणा केला. सफारी बुकींगची उर्वरीत रक्कम 12 कोटी 15 लाख 50 हजार 831 रुपये टी. ए. टी. आर. ला भरणा न करता आरोपीत कंपनी,संस्थेच्या पार्टनर्सने करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करुन विश्वासघात करुन रुपये 12 कोटी 15 लाख 50 हजार 831 शासकीय रक्कमेची अफरतफर केली.
चंद्रपूर रामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्यादी ताडोबा अंधेरी व्याघ्र प्रकल्पाचे विभागीय वनाधिकारी सचीन उत्तम शिन्दे यांनी तक्रार केली. तक्रारीवरून चंद्रपूर वाईल्ड कनेक्टीव्हीटी सोल्युशन कंपनीचे आरोपी अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर व रोहीत विनोदकुमार ठाकुर दोघाविरूदृ गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
-हेही वाचा
पावसाअभावी शेतकरी चिंतातुर; हवेली तालुक्यातील चित्र
मोठा उद्योग आणण्यासाठी एकत्र या : उद्योगमंत्री सामंत
गोविंदांना दहा लाखांचे विमा संरक्षण; राज्य सरकारचा निर्णय