पोक्सो कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर देशातील पहिली शिक्षा नागपुरात
पोक्सो कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर या गुन्ह्यातील एका आरोपीला नागपुरातील न्यायालयात २० वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर ही पहिलीच शिक्षा असल्याची माहिती आहे. गेल्या काही वर्षांत महिलांवरील आणि विशेषत: अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराबाबतचे कायदे अधिक कडक करण्यात आले.
त्यानुसार, सोळा किंवा त्यापेक्षा कमी वर्षे वय असलेल्या मुलीवरील अत्याचार करणाऱ्याला कमीत कमी २० वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावण्याची कायदा दुरुस्ती २०१८ मध्ये करण्यात आली. या दुरुस्तीचा आधार घेत सोमवारी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश के.जी. राठी यांनी या आरोपीला २० वर्षे सश्रम कारावासीची शिक्षा सुनावली. कायदा दुरुस्तीनंतरची या प्रकारची देशातील ही पहिलीच शिक्षा असल्याचे सांगितले जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
आकाश बंटक येदानी (वय २३, नागपूर ग्रामीण) असे या आरोपीचे नाव आहे. तो व्यवसायाने मजूर आहे. आकाश विवाहित असून त्याला दोन अपत्ये आहेत. ही घटना ४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी समोर आली. या प्रकरणातील सोळा वर्षीय पीडित मुलगी गतीमंद आहे. हे दोघे एकाच गावातील रहिवासी आहेत. गतीमंद असल्याचा फायदा घेत आकाशने तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले.
यातून ती गर्भवती राहिल्याचे लक्षात येताच पीडित मुलीच्या आईने पोलिस तक्रार केली. काटोल पोलिसांनी आरोपीवर भादंविच्या ३७६ (२) एन एल, ३७६ (३) तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायद्याच्या कलम ५(३) आणि १० अंतर्गत गुन्हे दाखल करून त्याला अटक केली. पोलिस निरीक्षक श्याम गव्हाणे यांनी तपासाअंती आरोपपत्र दाखल केले.
पोक्सो कायद्यातील प्रकरणांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष सरकारी वकील रश्मी खापर्डे यांनी सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणातील पीडित मुलगी गतीमंद असून तिचे बौद्धिक वय केवळ ८ वर्षे असल्याचा वैद्यकीय पुरावा सरकारतर्फे सादर करण्यात आला. तिच्या असहायतेचा गैरफायदा आरोपीने उचलला.
पीडित मुलीच्या गर्भपातानंतर तिच्या गर्भाची डीएनए चाचणी करण्यात आली. यावरून हा गर्भ आरोपीचाच होता हे सुद्धा वैद्यकीयरित्या सिद्ध झाले. त्यामुळे कायदा दुरुस्तीचा आधार घेत आरोपीला कठोर शिक्षा सुनावण्यात यावी, असा युक्तिवाद खापर्डे यांनी केला. यावर न्यायालयाने आरोपीला २० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.
काय आहे कायदा दुरुस्ती
बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये भादंविच्या ३७६ (३) मध्ये २०१८ मध्ये कायदा दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार, १६ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याला कमीत कमी २० वर्षे आणि जास्तीत जास्त आजन्म सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात यावी. या कलमांतर्गत झालेली राज्यातील आणि देशातील ही पहिलीच शिक्षा असल्याचा दावा विशेष सरकारी वकील रश्मी खापर्डे यांनी केला आहे.
हेही वाचले का?
