भंडारा, पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी ३०० आमदारांना मुंबई येथील गोरेगाव येथे घरे बांधून देण्याची घोषणा केली. आमदार निवास असताना आमदारांना घरे दिली जात आहेत. आता त्यांना दारिद्रय रेषेखालील अंतोदय रेशन कार्डची सोय उपलब्ध करून द्या. जेणेकरून त्यांचे पोट भरण्याचीही व्यवस्था होईल. त्यासाठी ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने आमदारांच्या गरजा भागविण्यासाठी जनतेत जाऊन भीक मागून निधी संकलनाला सुरुवात करण्यात आली. हा निधी मुख्यमंत्र्यांना पाठविला जाणार आहे.
राज्यातील गरीबांना जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत येथे घरकुलासाठी भटकावे लागते. पण त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळत नाही. गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी, घरे हस्तांतरित केली. काही शेतकरी, मजुरांचे घरे हस्तांतरित केली नाहीत. पुनर्वसन करताना प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देऊ, असे सांगितले होते. अजुनपर्यंत पुनर्वसन झालेले नाही. पोलीस शिपाई, आरोग्य कर्मचारी, वन कर्मचारी, राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार जवळ पैसा नाही. ओबीसी लोकांना घरकूल मिळत नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मिळत नाही. अनेक ओबीसी समाजाचे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. असे असताना धनाढ्य असलेल्या आमदारांना मात्र घरे देण्याची घोषणा केली जाते. याचा निषेध म्हणून ओबीसी क्रांती मोर्चातर्फे जनतेत जाऊन आमदारांसाठी निधी संकलन करण्याचे अनोखे आंदोलन करण्यात आले.
या प्रसंगी ओबीसी क्रांती मोर्चा संयोजक अध्यक्ष संजय मते, ओबीसी क्रांती मोर्चाचे राज्य मार्गदर्शक विनोद चौधरी, भाऊ कातोरे, पंचायत समिती सदस्य नागेश चेतन माकडे, डीम काटेखाये, देविदास ठवकर, रमेश लांडगे, होमेश्वर लांजेवार, पुरुषोत्तम ठवकर, प्रमिला शहारे, रितेश सुनकीनवार, आकाश कारेमोरे, शंकर कारेमोरे, निखिल सावरकर, आनंदराव मेश्राम, संजय वाघमारे, महेश ईलमकर, ज्ञानेश्वर मेश्राम, निकेश टेंभुर्णे आदी उपस्थित होते.
हेही वाचलंत का ?
