ठाणे : भारतीय मासेमारी नौकांना कर विरहित मासेमारी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने मासेमारी खर्चात घट झाल्याने सी फूड स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. जलमार्ग क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी प्रादेशिक उतृष्टता केंद्र निर्माण केले जाणार आहे. या प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून जलमार्ग विकासाला फायदा होणार आहे. तसेच किनारी शिपिंग, आंतरदेशीय जलमार्ग यातही वाढ होणार आहे. सरकार पोस्टल कार्गो स्कीमही सुरु करणार आहे. दुर्गम आणि शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क वाढवण्यासाठी सी प्लेन योजना सुरु केली जाणार आहे. या सर्व घोषणा केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्या आहेत. पायाभूत सुविधांचा खर्च 12.2 लाख कोटीने वाढविण्यात आला असून, यामध्ये रेल्वे कॅरिडॉर आणि जलमार्ग विकासाचे टप्पे आहेत.
कोकणात मागील अर्थसंकल्पात कोकण जलमार्ग विकासासाठी 25 हजार कोटींपर्यंतची तरतूद करण्यात आली असून, यामध्ये कोकण-मुंबई जलवाहतुकीचाही समावेश आहे. कोकण जलमार्ग पायाभूत विकासासाठी कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत जलवाहतूक सुरु करण्याच्या राज्याच्या भूमिकेला केंद्राने पुष्टी दिली आहे. पुढील साडे तीन वर्षात रेवस रेड्डी सागरी महामार्ग आणि तीर्थक्षेत्र विकासामध्ये गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्राचा विकास केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त निधीतून होणार आहे. कोकणसाठी बंदरे व जलवाहतूक, मत्स्य शेती प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे. कोकणच्या चार बंदरांचा विकास करण्याची केंद्राची योजना असून, यामध्ये वाढवणं बरोबरच दिघी, जयगड, विजयदुर्ग या बंदरांचा समावेश आहे. मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी मच्छिमार जेट्टी आणि कोळंबी उद्योगासाठी सहा हजार कोटींची तरतूद असून, कोकणात कोळंबी उद्योगाला चालना मिळू शकते.
जलवाहतुकीसाठी इलेकट्रीक कॅटमरान या हरित नौका आणि हायड्रोजन इंधन संचालित जहाजे निर्माण करणे पर्यावरण पूरक क्रीज पर्यटनाला प्रात्साहं देणे अश्या योजना ओडिसा, जांबू काश्मीर, गोवा,महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत. 13 राष्ट्रीय जलमार्ग 15 नद्यांवर क्रूज सर्किट उभे केले जाणार आहेत. क्रूज जहाजांच्या संख्येत 25 ने वाढ होणार असून, 2027 पर्यंत विकसित क्रूज टर्मिनस उभे राहणार आहेत. उद्योजनसोबतच धोरणात्मक भागीदारी आणि सामंजस्य कराराद्वारे हे प्रकल्प उभे राहतील. हा टप्पा 76 जलमार्गांपर्यंत विस्तारित होईल.
कोकण रेल्वेच्या 739 किमी मार्गांपैकी 55 किमी मार्गाचे दुपदरीकरण पूर्ण झाले असून, पुढील टप्पा 263 किलोमीटर ठोकून ते वैभववाडी या मार्गाचा घेण्यात आला आहे. याचा डीपीआर तयार करण्यात आला असून, या प्रकल्पासाठी आवश्यक तरतूद करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ज्या मार्गावर बोगदे नाहीत अश्या मार्गावर दुपदरीकरण करण्याचा हा प्रकल्प आहे. रोहा ते वीर या 55 किमी मार्गाचे दुपदरीकरण पूर्ण झाले ते सुरेश प्रभू केंद्रीय मंत्री असताना. मात्र आता पुढील टप्पा हा वीर ते वैभववाडी असून या मार्गावर 27 बोगदे आहेत. यामध्ये नातूवाडी, चिपळूण, सावर्डे, आरवली, उक्षी, परचुरी, करगुडे, टिके, परडेवाडी, पेडणे आदी बोगद्यांचा समावेश आहे. तसेच या मार्गावर वशिंदची नदी, पानवल नदी, झुआरी नदी अश्या नद्यांवरील पूलही आहेत. त्यामुळे हा टप्पा बाजूला ठेवून वैभववाडी ते ठोकूर असा 225 किमीचा मार्ग हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी एलआयसी आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील गुंतवणुकीतून हा प्रकल्प करण्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा भारताच्या वेगवान विकासाला नवी दिशा देणारा आणि सर्वसमावेशक प्रगतीचा स्पष्ट आराखडा मांडणारा अर्थसंकल्प आहे. कोकणातील नारळ व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया उद्योग, मार्केटिंग आणि उत्पादनवाढीवर आधारित प्रोत्साहन योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी ठरेल. भिवंडी, इचलकरंजी, पुणे आणि नाशिकसारख्या पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर्सच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात वाढीसाठी निर्णायक ठरेल, असा आशावाद कोकण पदवीधर मतदार संघाचे आमदार ऍड. निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त करीत हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिवर्तनाचा मजबूत पाया घालणारा ठरेल असे कौतुक केले. या अर्थसंकल्पात एफडीआयच्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असून युवकांसाठी नव्या संधींचे दरवाजे खुले होणार आहेत. केवळ टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन विकास नव्हे, तर हँडलूम क्षेत्रातील कारागीर, पारंपरिक उद्योग आणि स्थानिक उद्योजक यांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्याचा समावेशक दृष्टिकोन या बजेटमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो.
मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडोरमुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक गतीला मोठी चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीचे मुख्य केंद्र स्थापन केल्यामुळे ॲनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स क्षेत्रात मुंबईला जागतिक ओळख मिळणार आहे. ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ अंतर्गत 15,000 शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स सुरू होणार आहे. यामुळे एमएमआर विभागाला आणि महाराष्ट्र राज्याला देखील यामधून फायदा मिळणार आहे. याद्वारे मुंबईला या नव्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची राजधानी बनवण्याचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय यामुळे अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पासाठी मी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मनापासून अभिनंदन करतो तसेच पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आत्मनिर्भर, समृद्ध आणि जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त करतो.
केंद्र सरकारने देशात 76 जलमार्ग विकीत करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यातील 20 राष्ट्रीय महामार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अलमार्गाद्वारे 156 दशलक्ष टन मालवाहतुकीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आई आहे. भारतीय आंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने भविष्यातील विकास प्रकल्प अजेंड्यावर आणले आहेत. 1400 किती किमतीच्या परकल्पांना चालना देण्यात आली आहे. मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 आणि मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन अंतर्गत भारताच्या जागतिक सागरी महाकेंद्र बनवण्याच्या दिशेने नव्या योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये 4067 किमीचा आर्थिक संचार मार्ग तयार होणार आहे. या प्रकल्पात कोकणचाही समावेश आहे.
