वागळे : अनधिकृत शाळेमुळे दहावीच्या परीक्षेपासून वंचित राहण्याची वेळ आलेल्या 11 विद्यार्थ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. ठाणे महानगरपालिका शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, अशी ठाम ग्वाही दिली आहे.
शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांनी संबंधित शाळेला प्रत्यक्ष भेट देत पालक आणि विद्यार्थ्यांशी सविस्तर संवाद साधला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत जुलै 2026 मध्ये होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेसाठी या 11 विद्यार्थ्यांचे अर्ज मान्यताप्राप्त शाळेमार्फत भरले जातील, असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले.
मुंब्रा परिसरातील न्यू मॉडेल इंग्लिश स्कूल ही शाळा अनधिकृत असल्याचे यापूर्वीच उघड झाले होते. शाळेला बंद करण्याबाबत तसेच दंडात्मक कारवाईची नोटीस देण्यात आली होती. तरीही शाळेत प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे, शाळेच्या इमारतीच्या तळमजल्यावर ‘लॉटरी’चे दुकान सुरू असल्याची बाबही समोर आली आहे.
शासकीय मान्यता नसल्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज स्वीकारण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. सुरुवातीला न्यू इंग्लिश सेकंडरी स्कूल येथे अर्ज भरण्याचा प्रयत्न झाला मात्र अर्ज स्वीकारण्यात आले नाहीत. परिणामी,
11 विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
सदर बातमीची तत्काळ दखल घेत शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे, यू.आर.सी. प्रमुख पठाण मुस्ताक, सी.आर.सी. प्रमुख अरुण घोडे आणि अन्सार शेख यांनी शाळेला भेट दिली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची खात्री पालकांना दिली. जून, जुलै 2026 मध्ये परीक्षा देण्याची विशेष संधी विद्यार्थ्यांना मिळेल. अनधिकृत शाळांपासून सावध राहण्याचे पालकांना आवाहन करत सदरची शाळा तत्काळ बंद करून विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त शाळांत प्रवेश देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी तडजोड करणाऱ्या संस्थांविरोधात ठोस व तातडीची पावले उचलली जातील. अनधिकृत शाळांविरोधात प्रशासन तातडीने कारवाई करत आहे. अनधिकृत शाळांपासून पालकांनी सावध राहून विद्यार्थ्यांचा प्रवेश मान्यताप्राप्त शाळेतच घ्यावा. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षण विभाग कायम तत्पर राहील.
शेषराव बडे, शिक्षणाधिकारी, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे
शिक्षण विभागाच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर आलेले संकट दूर झाले असून पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दरम्यान अनधिकृत शाळांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी पालकवर्गातून केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षण विभागाने दाखवलेली तत्परता ही कौतुकास्पद मानली जात असून या प्रकरणामुळे अनधिकृत शाळांविरोधात प्रशासन अधिक सतर्क होणार अशी चर्चा आहे.
