मुंबई: मानपाडा येथील सुमारे 100 एकर जागेच्या बदल्यात विकास हक्क प्रमाणपत्र किंवा टीडीआर देण्याचे आदेश देऊनही त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या ठाणे महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ठाणे पालिका आयुक्त सौरभ राव व नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक संग्राम कनाडे यांच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावत पुढील सुनावणीवेळी त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
राज्य सरकारने 1975 मध्ये डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीची 217 एकरपेक्षा जास्त जमीन वन उद्देशांसाठी ताब्यात घेण्याचे ठरविले. सरकारने 29 ऑगस्ट 1975 रोजी वन कायद्याअंतर्गत ही जमीन वन विभागाकडे सोपवली त्यातील मानपाडा परिसरातील 193 एकर जमिनीवरील दाव्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने राज्य सरकारचा या जमिनीवरील दावा फेटाळून लावला दरम्यान ठाणे महानगरपालिकेला 25 फेब्रुवारीपासून 21 दिवसांच्या आत डीआरसी किंवा टीडीआर डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून कंपनीने हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत पालिकेला चांगलेच फटकारले.पालिका आपल्या भूमिकेपासून घुमजाव करू शकत नाही असे सुनावत न्यायालयाने याप्रकरणी पालिका आयुक्त सौरभ राव व नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक संग्राम कनाडे यांच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावली.
कारवाई का करू नये?
पालिका प्रशासनाला अनेकदा याबाबत आदेश देण्यात आले, मात्र आदेश पालनाबाबत पालिकेने गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. असे प्रकार अनेक वेळा घडले आहेत. ठाणे महानगरपालिकेने हायकोर्टाच्या संयमाचा चुकीचा अर्थ घेतला आहे. त्यामुळे जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली.
