भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेने शहरातील फेरीलवाल्यांच्या पुनर्वसनाच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) नियम 2016अन्वये 30 मे 2025 रोजी फेरीवाला समितीची निवडणूक पार पाडली. या एकूण 20 सदस्यीय समितीच्या स्थापनेवर अद्याप सरकारी मोहोर उठविण्यात आली नसल्याने गेल्या 5 महिन्यांपासून समिती सदस्य, सरकारी अधिसूचनेच्या प्रतिक्षेत असल्याचे समोर आले आहे.
पालिकेने शहरातील एकूण 8 हजार 528 फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून अद्यापही काही फेरीवाले सर्वेक्षणापासून वंचित राहिल्याचे बोलले जात आहे. तर सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या फेरीवाल्यांमध्ये काही फेरीवाले बोगस असल्याचा आरोप केला जात असून यामुळे मूळ फेरीवाले वंचित राहिल्याचे सांगण्यात येत आहे. पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी तसेच फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एकूण 20 सदस्यीय शहर फेरीवाला समिती गठीत करण्यात आली. त्यातील 8 जागांसाठी निवडणूक घेण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला. त्याला कामगार आयुक्तांकडून मंजुरी दिल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कल्याण-डोंबिविली महापालिकेचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त तुषार सोनावणे यांची नियुक्ती करण्यात आली. 30 मे 2025 रोजी त्या 8 आरक्षणनिहाय जागांसाठी निवडणूक पार पाडण्यात आली. मात्र यातील अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या एका जागेसाठी पालिकेला उमेदवार न गवसल्याने उर्वरीत 7 जागांसाठी निवडणूकीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली.
या निवडणुकीत मतदान करणारे मतदार हे केवळ सर्वेक्षण पूर्ण झालेले फेरीवालेच असल्याने त्यांनाच मतदानाचा हक्क प्रदान करण्यात आला होता. एकूण 8 हजार 528 फेरीवाले मतदारांपैकी सुमारे 50 टक्के मतदारांनीच मतदानाच हक्क बजाविला. त्यात 6 उमेदवार बहुमताने निवडून आले तर एक उमेदवार बिनविरोध निवडून आला. निवडणूक पार पडल्यानंतर समाजविकास विभागाच्या प्रमुख अधिकारी दीपाली पोवार-जोशी यांच्या नियंत्रणाखाली तर पिठासीन अधिकारी तथा उपस्थितीत आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्या उपस्थितीत विविध घटकांमधील एकूण 7 पैकी 6 नामनिर्देशित सदस्यांची सोडतीद्वारे समिती सदस्य पदी निवड करण्यात आली. यातील पणन क्षेत्रातील नामनिर्देशित सदस्य उपलब्ध न झाल्याने हि जागा रिक्त ठेवण्यात आली आहे. यांसह शासनाच्या विविध विभागांमधील 5 अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश करण्यात आला असून समितीच्या अध्यक्षपदी पालिका आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पालिकेने स्थापन केलेल्या फेरीवाला समितीच्या धोरण निश्चितीनंतरच फेरीवाल्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी देखील फेरीवाल्यांकडून होऊ लागली आहे. दरम्यान निवडून आलेलय समिती सदस्यांनी गेल्या महिन्यात आयुक्तांची भेट घेत त्यांना समितीच्या कारभाराबाबत विचारणा केली. त्यावेळी आयुक्तांकडून सरकारी अधिसूचना जारी करण्यात आली नसल्याचे समिती सदस्यांना सांगण्यात आले. यानंतरही राज्य शासनाकडून समिती स्थापनेच्या अधिसूचनेवर सरकारी मोहोर उठविण्यात आली नसल्याने हि समिती केवळ कागदावर राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एकूण 20 सदस्यीय समितीच्या स्थापनेनंतर समितीला अधिसूचित करणे अनिवार्य ठरल्याने पालिकेने 15 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या प्रशासकीय बैठकीत ठराव मंजूर करून तो मंजूर ठराव शासनाच्या मान्यतेसाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे 18 सप्टेंबर 2025 रोजी पाठविला. तब्बल 5 महिन्यानंतरही पालिकेच्या मंजूर ठरावाला शासनाकडून मान्यताच देण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे समितीचा कारभार सरकारी लालफितीत अडकल्याचे स्पष्ट झाले असतानाच पालिकेकडून फेरीवाल्यांवर दररोज कारवाई केली जात असल्याने फेरीवाल्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
