कांदिवली : राज्यातील तहसील कार्यालये दलाल व भ्रष्टाचाऱ्यांचा अड्डा बनली आहेत. तहसील कार्यालयांत उत्पन्नाचे दाखले, डोमिसाईल व अन्य शैक्षणिक दाखल्यांसाठी अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून दलाल विद्यार्थी व पालकांकडून 15 ते 20 हजार रुपये आकारत असल्याचा गंभीर आरोप आ.अस्लम शेख यांनी आज विधानसभेत केला.
तहसील कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराचे विदारक वास्तव मांडताना आ. आस्लम शेख म्हणाले, उत्पन्न दाखल्यासाठी बऱ्याचदा एक महिन्याचा कालावधी लागतो. या दाखल्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार आहेत व त्यांच्या कार्यालयाबाहेर दलालांचा सुळसुळाट असतेो.
ज्या दाखल्यांसाठी एक महिना, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त काळ सामान्य नागरिकांना वाट पाहावी लागते, तेच दाखले दलालांच्या माध्यमातून नायब तहसीलदारांच्या सहीने एका दिवसात कसे मिळतात?
आरटीई प्रवेशासाठी तातडीने उत्पन्नाचे दाखले मिळवून देण्यासाठी दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आकारली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून पालक पैसे भरतात. वैद्यकीय कारणांसाठी लागणाऱ्या दाखल्यांसाठीही महिनोनमहिने नागरिकांना ताटकळत राहावे लागते.
दलालांना एका दिवसात दाखले मिळतात, मात्र सामान्य नागरिकांच्या नशिबी फक्त प्रतीक्षाच, याला काय म्हणायचे? दलाल व तहसील कार्यालयातील अधिकारी, विशेषतः प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार, यांचे काय साटेलोटे आहे? 2015 पासून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू आहे. मात्र हा कायदा आजपर्यंत कागदावरच राहिल्याचे खेदाने म्हणावे लागते. हा कायदा अस्तित्वात असतानाही तहसील कार्यालये भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली आहेत.विविध शैक्षणिक दाखले विद्यार्थ्यांना 7 दिवसांतत देण्यात यावेत.याशिवाय वैद्यकीय कारणांसाठी लागणारे उत्पन्नाचे दाखले 1 दिवसात देण्यात यावेत. तहसील परिसरात दलालांना मज्जाव करण्यात यावा, असेही ते यावेळी म्हणाले.
