राजेश जागरे
शहापूर: महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरणाबाबत राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात उद्योग व गुंतवणूक होत असल्याचे चित्र मांडले जात असले तरी प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांत तब्बल ३६ हजार उद्योग बंद पडल्याचा दावा भारतीय ट्रेड युनियन केंद्राच्या (सिटू) महाराष्ट्र राज्य समितीने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणाबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी सिटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत सिटूच्या महाराष्ट्र राज्य समितीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना देशाच्या उद्योगमंत्र्यांनी गेल्या काही वर्षांत सुमारे ३६ हजार उद्योग बंद झाल्याची माहिती दिली आहे.
इतक्या मोठ्या संख्येने उद्योग बंद पडल्यामुळे किती कामगार बेरोजगार झाले. याची माहिती मात्र उद्योग मंत्रालयाने दिलेली नसल्याने ही बाब गंभीर असल्याचे सिटूने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री तसेच राज्य सरकारच्या वतीने महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक खेचून आणत असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते.
हजारो कोटींची आकडेवारी आणि मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणा केल्या जात असतांना दुसरीकडे राज्यातील हजारो उद्योग बंद पडत असल्याचा दावा सिटूने केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या औद्योगिक विकासाच्या दाव्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
दरम्यान बंद पडलेल्या ३६ हजार उद्योगांमध्ये महाराष्ट्रातील उद्योगांची संख्या किती तसेच या उद्योगांमध्ये कार्यरत असलेल्या किती कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली याची स्पष्ट माहिती सरकारने जनतेसमोर आणावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय बंद पडलेल्या उद्योगांतील कामगारांची कायदेशीर देणी, थकीत वेतन आणि इतर आर्थिक लाभ मिळाले आहेत की नाहीत, याचीही माहिती जाहीर करावी. संबंधित उद्योग बंद झाल्यानंतर त्या उद्योगातील कामगारांचे पुढे काय झाले, त्यांना रोजगार मिळाला का, याबाबतही सरकारने वस्तुनिष्ठ माहिती प्रसिद्ध करावी अशी मागणी सिटूने केली आहे.
तथापि महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरणाची वास्तविक स्थिती जनतेसमोर यावी यासाठी उद्योग बंद होण्याची कारणे, बेरोजगार झालेल्या कामगारांची संख्या, कामगारांची थकीत देणी आणि बंद उद्योगांबाबत सरकारने केलेली कार्यवाही यांचा समावेश असलेली श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी सिटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी केली आहे.
तथापि सरकारच्या गुंतवणूक व औद्योगिक विकासाच्या दाव्यांबरोबरच बंद पडणारे उद्योग आणि त्याचा कामगारांवर होणारा परिणाम याकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे सिटूने स्पष्ट केले आहे.
