खोडाळा : महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 29 फेब्रुवारी 2020 पासून शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला असून, त्यांच्या दररोजच्या कामाची वेळ 45 मिनिटांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यांना नियमित बायोमॅट्रिक यंत्रावर बोटाचा ठसा उमटवायचा आहे. त्यातही तीन दिवस उशीर आढळून आल्यास त्यांची एका दिवसाची किरकोळ रजा कमी करण्यात येणार आहे. तशा सूचना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभाग प्रमुखांना दिलेल्या आहेत. मात्र तरीही अनेक कर्मचारी उशीराने कामावर दाखल होत असून लवकर घरी परतत असल्याने लाभार्थ्यांना त्याचा कमालीचा त्रास होत आहे.
बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवणे किंवा उशीराने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांवर टाकली आहे. परिणामी, कोणताही कर्मचारी अधिकारी कार्यालयीन वेळेत येणार नाही व वेळेपूर्वी कार्यालय सोडतील अशा प्रकरणी वेळीच दखल घेऊन कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांना कार्यालयीन उपस्थितीबाबत आणि त्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर महिन्याला सादर करणे बंधनकारक केले आहे. तीन दिवस उशीर झाल्यास एक दिवसाची किरकोळ रजा कमी करण्यात येणार आहे. या नियमाची काटेकोरपणे अंमजबजाणी करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.
सर्व शनिवार व रविवार हे सुट्टीचे दिवस असतील. सर्व शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाची वेळ 45 मिनिटांनी वाढवण्यात आली असून, सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15 अशी करण्यात आलेली आहे. दुपारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची सुट्टी अंतर्भूत आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात या संदर्भातील संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. सकाळी 9.45 वाजता कार्यालये सुरू होणार असून, सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे.
शिपायांसाठी वेगळी कार्यालयीन वेळ आहे. शिपायांना 9.30 वाजता कार्यालयात हजर व्हावे लागणार आहे. तथापी तसे होत नसल्याचे चित्र आहे, 6.30 वाजेपर्यंत कार्यालयात थांबावे लागणार आहे. शासनाच्या या पाच दिवसांच्या आठवड्यातील वेळांचे काटेकोर पालन करुन अवेळी कार्यालयात हजर होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करुन मुख्यालयी न राहणारे कर्मचाऱ्यांचे दुर्गम भागातील सर्व भत्ते बंद करुन त्यांना मुख्यालयी राहण्यास भाग पाडावे म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांची कामेही वेळेवर होतील व कार्यालयीन कामकाजही सुरळीतपणे सुरु राहील, अशी आशा नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत कोणत्या विभागाचे कर्मचारी वेळेवर हजर राहात नाहीत. त्यात कोणी अकराला, तर काहीजण मनमानीपणे एकला किंवा दोन वाजता कार्यालयात हजर होत असतात. तर, चार-पाच वाजेपासूनच त्यांची घरवापसी सुरु होते. यांच्या या लहरीपणामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करुन त्यांची वाट पाहात बसावे लागत आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर कुणाचाच अंकुश राहिला नसल्याचे चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे.
मोखाडा तालुका हा भौगोलिक दृष्ट्या विस्तारित आहे. परिघातील आदिवासी बांधवांना अक्षरशः रोजंदारी मोडून 35 ते 40 किमी चे अंतर पार करुन तालुक्याचे ठिकाण जवळ करावे लागते.अशा परिस्थितीत उशीरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वेळेचा अपव्यय होतो.त्यातही काम झालेच नाही तर वाहनां अभावी पुन्हा घरी पोहोचने दुष्कर होते. ही येथील वस्तूस्थिती आहे.
तालुक्यातील काही कार्यालयात बायोमॅट्रिक यंत्रच नाहीत. मात्र, ज्या कार्यालयात हे यंत्र आहे ते नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. वास्तविकत: सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांचे बायोमेट्रिक नमुने सिस्टीममध्ये सेव्ह केले जातात. त्यानंतर, दररोज हजेरी लावताना मशीन स्कॅनरद्वारे त्यांची पडताळणी करते. मात्र काही ठिकाणी बायोमेट्रिक प्रणाली सुस्थितीत आहे परंतु त्यात बायोमेट्रिक नमूने सेव्ह केलेले नाहीत. त्यामूळे त्याद्वारे हजेरी घेतली जात नाही. अशीही परीस्थिती आहे.
शासनाने कर्मचाऱ्यांना आपल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी म्हणजे मुख्यालयी राहणे सक्तीचे केले आहे. मात्र, मोखाडा सारख्या दुर्गम आदिवासी पेसा भागात कर्मचारी मुख्यालयी राहण्यास उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, अतिदुर्गम पेसा भागातील सर्व भत्ते पदरात पाडले जात आहेत. याबाबत लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ अधिकारी याकडे सोयीस्कर कानाडोळा करताना दिसत आहे.
