मुरबाड शहर : मुरबाड तालुक्यात विविध शासकीय योजनांअंतर्गत रस्ते, संरक्षण भिंती, पेव्हर ब्लॉक रस्ते, काँक्रीट बंधारे, प्रशासकीय कार्यलये, इमारती तसेच इतर डागडुजीची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी या विकासकामांसाठी खर्च केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात या कामांच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तर काही कामे घाईघाईत सुरू करून त्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे मत स्थानिक पातळीवर व्यक्त होत आहे. तसेच काही कामांबाबत आर्थिक तरतुदी आणि बिल प्रक्रियेबाबतही चर्चा रंगताना दिसत आहे. मात्र या बाबींविषयी अधिकृत स्तरावर स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, तालुक्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांबाबत पारदर्शकता, नियमित देखरेख आणि कामांच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी संबंधित विभागांनी अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. यामुळे शासनाचा निधी योग्य पद्धतीने वापरला जाईल आणि विकासकामांबाबत निर्माण झालेल्या शंकांनाही पूर्णविराम मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. तर तालुक्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत माहिती घेण्यासाठी कार्यालयात गेल्यास विभागांमध्ये परस्परांकडे पाठविणे, कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सांगणे किंवा माहिती देण्यास विलंब होणे असे प्रकार घडत असल्याचा अनुभव काही नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणत्या विभागामार्फत कोणती कामे सुरू आहेत, याबाबत स्पष्टता मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जाते.
शासकीय कामे ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेद्वारे देण्याची आधुनिक व्यवस्था असताना प्रत्यक्षात मात्र काही ठरावीक ठेकेदारांकडेच वारंवार कामे जात असल्याचे स्थानिकांमध्ये चर्चिले जात आहे. ऑनलाईन टेंडर प्रणाली असतानाही ती नेमकी कशी व कोणत्या पद्धतीने काही जणांकडून मिळविली जाते, हा प्रश्न अनेकांसाठी संशोधनाचा विषय ठरत आहे. या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत नागरिकांकडून शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
अनेक कामांच्या ठिकाणी अभियंता अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांची नियमित उपस्थिती नसल्याचेही काही नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कामांच्या दर्जाबाबत आणि अंमलबजावणीबाबत योग्य देखरेख होत आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. काही ठिकाणी कामे सुरू असताना संबंधित अधिकारी कार्यालयात देखील उपलब्ध नसल्याचा आरोप केला जात आहे. याबाबत उपस्थित शासकीय कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता साहेब प्रशिक्षण, बैठका अथवा साईट भेटीवर गेलेत, अशा परवलीच्या सबबी ऐकावे लागत असल्याचे सांगितले जाते.
