सापाड : योगेश गोडे
कल्याण स्टेशन परिसरात सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामांमुळे एका निवासी इमारतीतील तब्बल १८ कुटुंबांना बेघर व्हावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिलेला असतानाही महापालिका प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत रहिवाशांना जबरदस्तीने बाहेर काढले आणि इमारतीवर जेसीबीद्वारे तोडक कारवाई केल्याचा गंभीर आरोप बाधित नागरिकांनी केला आहे.
या कारवाईमुळे सात दुकानदार आणि अकरा रहिवासी अक्षरशः रस्त्यावर आले असून मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी ते आता महापालिका कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत विविध विकासकामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. त्यामध्ये कल्याण रेल्वे स्टेशन परिसरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी उड्डाणपुलाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
या उड्डाणपुलाच्या उतरणीच्या ठिकाणी कल्याण पश्चिमेतील स्टेशन परिसरात असलेली ओम साई को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी ही इमारत अंशतः बाधित होत आहे. या इमारतीत सात व्यावसायिक दुकाने आणि अकरा निवासी कुटुंबे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत.
पीडित रहिवाशांच्या माहितीनुसार, २०२२ साली महापालिकेकडून रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी ही इमारत बाधित होत असल्याची नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर रहिवाशांनी प्रशासनाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रशासनाकडून समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने इमारतीतील रहिवाशांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
३१ जुलै २०२३ रोजी रहिवाशांनी रिट पिटीशन दाखल करून तोडक कारवाईला स्थगिती मिळवली. यावेळी इमारत धोकादायक नसल्याचे दाखवण्यासाठी इमारतीचा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टही न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने इमारत धोकादायक असल्याचा ठपका ठेवत कारवाईची प्रक्रिया सुरू ठेवली.
पीडित नागरिकांच्या मते, १० जुलै २०२५ रोजी प्रभाग क्षेत्र अधिकारी गाडे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात इमारत खाली करण्याची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान रहिवाशांना घराबाहेर काढण्यासाठी पोलिसांचा वापर करण्यात आला. अनेकांनी विरोध केला तरी त्यांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आले.
यानंतर २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळालेला असतानाही प्रशासनाने कारवाई करत जेसीबीच्या सहाय्याने इमारतीवर तोडक कारवाई केली. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या रहिवाशांनी प्रशासनावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप करत कायदेशीर लढा सुरू ठेवला आहे.
या प्रकरणात २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पीडित रहिवाशांनी त्यांच्या वकिलामार्फत महापालिकेचे आयुक्त, उपायुक्त आणि संबंधित प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही कारवाई करून कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रहिवाशांच्या मते, उड्डाणपुलाच्या प्रकल्पासाठी त्यांच्या इमारतीतील केवळ ६६ चौरस मीटर जागा बाधित होत आहे. उर्वरित इमारत वाचवता येऊ शकते. यासाठी आर्किटेक्ट अनिरुद्ध दास्ताने यांनी पर्यायी आराखडा तयार करून दिला होता. हा आराखडा टाऊन प्लॅनिंग विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.
मात्र टाऊन प्लॅनिंग विभागातील अधिकारी सुरेंद्र टेंगळे आणि संतोष डोईफोडे यांनी या आराखड्यात सतत त्रुटी काढत मंजुरी नाकारल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
पीडित नागरिक सध्या मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी महापालिका कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र प्रशासनाकडून त्यांना स्पष्ट उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणे सांगून त्यांना टाळले जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
याबाबत हेमंत कांबळे यांनी सांगितले की, “आम्हाला कोणताही योग्य मोबदला दिला नाही, पुनर्वसनाची सोय केली नाही आणि अचानक कारवाई करून आम्हाला रस्त्यावर आणले. कोर्टाचा आदेश असतानाही कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे आम्हाला मोठा अन्याय सहन करावा लागला आहे.”
या संपूर्ण प्रकरणामुळे संतप्त झालेल्या रहिवाशांनी न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जर लवकरात लवकर मोबदला आणि पुनर्वसनाचा निर्णय झाला नाही, तर महापालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा पीडित नागरिकांनी दिला आहे.
रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, विकासकामांच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांवर अन्याय होत असेल तर तो सहन केला जाणार नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या नावाखाली आम्हाला बेघर करण्यात आले असून आमच्या हक्कांसाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढा देणार आहोत.
या प्रकरणात महापालिका प्रशासनाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप मिळालेली नाही. मात्र प्रशासनाच्या मते, इमारत धोकादायक असल्यामुळे आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने कारवाई करणे आवश्यक होते, अशी प्राथमिक माहिती मिळत आहे. तथापि, न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या कारवाईमुळे या प्रकरणाला कायदेशीर आणि राजकीय रंग चढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाने जाणीवपूर्वक आराखडा मंजूर केला नाही आणि त्याचवेळी इमारतीवर कारवाई करून आम्हाला बेघर केले, असा दावा पीडित नागरिकांनी केला आहे.
या इमारतीत तुषार बच्चुभाई दाणी, विनायक अनंता दाभोळकर, रमा भूपेंद्र चव्हाण, हेमंत काशिनाथ कांबळे, रवींद्र नारायण कटके, देवल प्रदीप चव्हाण, संगीता अनंता दाभोळकर, शीलादेवी गिरधारी माधुर, रामचंद्र नाथ कौर, दीपा देवानंद गायकवाड, श्याम बनसिलाल परदेशी, बाळकृष्ण शहाजी पानसरे, राजेंद्र सिंग मनस, प्रदीप चव्हाण यांसारखी अनेक कुटुंबे आणि दुकानदार अनेक वर्षांपासून राहत होते.
इमारत सील करण्यात आल्यानंतर या सर्वांना आपली घरे आणि दुकाने बंद करावी लागली. त्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुकाने बंद झाल्यामुळे व्यवसाय बंद पडले असून काही कुटुंबांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
