सापाड : योगेश गोडे
कल्याण-डोंबिवली शहरातील प्रमुख वाहतूक चौकांमध्ये मोबाईल टॉवर उभारण्याचे काम सुरू असून, यासाठी चौकातील हिरवीगार झाडे तोडण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयासमोरील अत्यंत वर्दळीच्या शंकरराव चौकात झाडे हटवून मोबाईल टॉवर उभारणी सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
महापालिकेच्या नाक्यासमोरच सुरू असलेल्या या कामामुळे संशय व्यक्त केला जात असून, मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी करण्यात आलेल्या भाडे करारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शहरातील चौक हे वाहतुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि सार्वजनिक जागा मानल्या जातात. अशा ठिकाणी वाहतूक नियंत्रण, पादचारी सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय संतुलन याला प्राधान्य दिले जाते. मात्र याच नियमांना हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिका मुख्यालयासमोरील शंकरराव चौकात अनेक वर्षांपासून उभी असलेली झाडे अचानक हटवण्यात आली. कोणतीही पूर्व सूचना सार्वजनिक हरकत मागविण्याची प्रक्रिया किंवा पर्यावरण विभागाची स्पष्ट माहिती न देता झाडांची तोड करण्यात आली असून काही दिवसांतच त्या जागेवर मोबाईल टॉवर उभारणीचे काम सुरू करण्यात आले. नागरिकांनी विचारणा केल्यानंतरही महापालिका मालमत्ता विभागाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार कल्याणकर नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील चौकांमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या मोबाईल टॉवरसाठी महापालिकेला मिळणारे भाडे अत्यंत कमी दरात निश्चित करण्यात आल्याची चर्चा आहे. शहरातील मध्यवर्ती आणि व्यापारी भागातील जागांचे बाजारमूल्य कोट्यवधी
रुपयांमध्ये असताना मोबाईल कंपन्यांना अत्यल्प दरात जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. मोबाईल टॉवरमधून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिएशनबाबत नागरिकांमध्ये आधीपासूनच भीती आहे. विशेषतः शाळा, बाजारपेठ, रहिवासी परिसर आणि चौकांमध्ये टॉवर उभारल्यास त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आरोग्यावर होऊ शकतो, असा दावा काही सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. मोबाईल टॉवर उभारल्यास सतत रेडिएशनच्या संपर्कात नागरिक येण्याची शक्यता असल्याचे पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे मत आहे. ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी याबाबत महापालिकेकडे लेखी आक्षेप नोंदविण्याची तयारी सुरू केली आहे.
स्थानिक रहिवासी, सामाजिक संघटना आणि पर्यावरण प्रेमींकडून चौकातील मोबाईल टॉवर उभारणीवर आक्षेप घेण्यात आला असून त्याचे काम तत्काळ थांबवून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कल्याणकर नागरिकांकडून देण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटी आणि डिजिटल सुविधांच्या नावाखाली विकासकामे करणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी नागरिकांचे आरोग्य, पर्यावरण आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण याला प्राधान्य देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. विकास आणि सुरक्षितता यामध्ये संतुलन राखणे हीच प्रशासनाची खरी जबाबदारी आहे. यासंदर्भात मालमत्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
