ठाणे : प्रवीण सोनावणे
गौण खनिजांच्या उत्खनन व वाहतुकीवर शासनाला मिळणाऱ्या रॉयल्टी अर्थात स्वामित्वधनाच्या बनावट पावत्या तयार करून शासनाचा महसूल बुडविण्याचा प्रकार संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. विशेषतः ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर शासनाचे प्रकल्प, विकासकामे आणि खागी बांधकाम प्रकल्प सुरू असून अशाप्रकारच्या बनावट पावत्या तयार करून या ठिकाणावरून मिळणारी कोट्यवधीची रॉयल्टी बुडवली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत असून बनावट रॉयल्टी पावत्यांचे हे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्याचे मोठे आव्हान शासनाच्या महसूल विभागासमोर आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर माती, खडी, दगड, वाळू आणि इतर गौण खनिजांचा वापर विकासकामांसाठी केला जातो. या खनिजांच्या उत्खनन व वाहतुकीस शासनाकडे नियमानुसार रॉयल्टी भरावी लागते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम २०१३ च्या शासनाच्या नियमानुसार ही रॉयल्टी भरावी लागते. त्यासाठी संबंधित विभागाकडून पावती किंवा ई-पावतीच्या माध्यमातून व्यवहार नोंदविला जातो.
मात्र, काही ठिकाणी अधिकृत पावतीसारख्या दिसणाऱ्या बनावट पावत्या तयार करून त्या तपासणीच्या वेळी सादर केल्या जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. ठाणे जिल्ह्यात मेट्रो, रस्ते, उड्डाणपूल, गृहप्रकल्प, औद्योगिक वसाहती तसेच विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजांची आवश्यकता असते. त्यामुळे रॉयल्टीच्या व्यवहारात मोठ्या आर्थिक उलाढाली होत असून याचाच फायदा घेत बनावट पावत्यांचे जाळे ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे.
या जिल्ह्यांमधून मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजांची वाहतूक होत असूनही रॉयल्टीची तपासणी काटेकोर केली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. अशाप्रकारच्या बनावट पावत्यांमुळे प्रत्यक्षात किती खनिजाची वाहतूक झाली आणि त्यापोटी शासनाला किती महसूल मिळाला, याचा ताळमेळ लावणे प्रशासनासमोर आव्हान ठरत आहे.
या कथित रॅकेटमध्ये बनावट पावत्या तयार करणारे, खनिज वाहतूकदार, काही कंत्राटदार आणि संबंधित व्यवहारातील मध्यस्थ यांचा सहभाग असल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेषतः एकाच पावती क्रमांकाचा अनेक ठिकाणी वापर, वाहन क्रमांकातील विसंगती, खनिजाचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष वाहतूक यातील तफावत तसेच पावतीच्या तारखांमधील तफावत यामुळे बनावट पावत्यांचा प्रकार उघड झाला आहे.
अशा तयार केल्या जातात बनावट पावत्या...
खनिजांच्या उत्खनन आणि वाहतुकीचा व्यवसाय करणाऱ्यांकडे ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पावती बुक असते. या पावती बुकची प्रिंट काढली जाते. यामध्ये गाडीचा क्रमांक,चालकाचा मोबाईल क्रमांक, रॉयल्टी कुठे मंजूर झाली आहे, त्या ठिकाणचे नाव, पत्ता, सर्व्हे नंबर, जिल्हा, तालुका तसेच रॉयल्टीचा कालावधी नमूद केलेला असतो. त्या मुदतीपर्यंत या पावत्यांचा वापर करावा लागतो. पावत्यांवरील सिटीपी आणि बारकोडमध्ये खदानीमधून निघाल्यावर तसेच संबंधित साईटवर जाईपर्यंतचा तपशील नमूद असतो. ज्याला रॉयल्टी मंजूर करण्यात आली आहे, त्याच्या मूळ पावतीच्या आधारे बनावट पावत्या बनवल्या जात असून या बनावट पावत्यांमध्ये मात्र ईटीसी क्रमांक आणि बारकोडमुळे गाडीचा नंबर ठिकाणचे नाव तसेच तारखेचा तपशील हा मूळ पावतीपेक्षा वेगळा दाखवत असल्याने ही पावती बनावट असल्याचे उघड होते. अशा बनावट पावत्या अनेक व्यवसायकांकडे असल्याची माहिती समोर येत आहे.
आरएमसी प्लांट किंवा बांधकांच्या ठिकाणी अशा सादर केल्या जातात बनावट पावत्या?
खदानीच्या ठिकाणावरून संबंधित आरएमसी प्लांट किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी गाडी पोहोचते तेव्हा त्या ठिकाणी एक पावती ही खरी म्हणजेच मूळ पावती दाखवली जाते. मात्र दुसऱ्या पावत्या या बनावट पावत्या सादर करून शासनाची कोट्यवधीची रॉयल्टी बुडवली जाते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनच होते दुर्लक्ष...
रॉयल्टी भरल्याच्या पावत्या या महापालिका, रेल्वे, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा सर्व शासकीय विभागात जमा कराव्या लागतात. मात्र यामध्ये एकाही शासकीय यंत्रणांकडून या पावत्यांची पडताळणी केली जात नाही. किंबहुना या सरकारी यंत्रणांकडे पडताळणी करण्याची यंत्रणाच नाही. ही यंत्रणा केवळ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असूनही त्यांच्याकडूनच पावत्यांचा पडताळणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने बनावट पावत्यांचा हा गोरखधंदा अजूनही तेजीत आहे.
महसूल विभागाची स्टिकर योजना...
गौणखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या काही व्यावसायिकांनी विशिष्ट प्रकारचे स्टिकर तयार केले असून हे स्टिकर वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांवर लावण्यात आले आहे. दक्षता पथक जेव्हा हे स्टिकर गाडीवर बघते तेव्हा अशा गाड्या तपासणी न करताच सोडून दिल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
रॉयल्टी पावत्यांची पडताळणी ऑनलाइन पद्धतीने आणि वाहन क्रमांक, पावती क्रमांक, खनिजाचे प्रमाण व संबंधित परवान्याशी जोडून केल्यास बनावट पावत्यांना आळा बसू शकतो. रॉयल्टी पावत्यांचे क्रॉस ऑडिट होणे आवश्यक आहे. आरएमसी प्लांटमधून किती मटेरियल बाहेर गेले त्यांना पुरवण्यात आलेले गौणखनिज किती आहे, याचा मेळ बसतो की नाही हे तपासले पाहिजे. महसूल, खनिकर्म आणि परिवहन विभागांनी संयुक्तपणे तपासणी मोहीम राबविल्यास शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई करणे शक्य होईल. दरम्यान, या आरोपांची अधिकृत चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. शासनाच्या महसुलावर थेट परिणाम करणाऱ्या या प्रकाराकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असून, ठाणे, पालघर आणि रायगडसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील रॉयल्टी व्यवहारांचे विशेष ऑडिट करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
प्रफुल वाघुले, तक्रारदार
