मुंबई : देशात डॉलर्सचा ओघ वाढविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे किमान ८० अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलनसाठा जमा होईल, अशी अपेक्षा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्यक्त केली. अपेक्षेपेक्षा अधिक ओघ आल्याचेही मल्होत्रा यांनी नमूद केले.
कोसळणारा रुपया सावरण्यासाठी जून महिन्यात आरबीआयने स्थानिक बँकांना परकीय चलन ठेवींवर (फॉरेन करन्सी डिपॉझिट्स) आकर्षक व्याजदर देण्याची मुभा दिली. तसेच, आरबीआयने चलनविनिमय दरातील चढ-उतारापासून गुंतवणूकदारांना संरक्षण मिळावे, यासाठी प्रक्रिया खर्चावर अनुदान दिले. त्यामुळे परकीय चलन ठेवी किफायतशीर झाल्या. परिणामी, या खात्यांमधील निधीचा ओघ वाढला.
आरबीआयने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १३ ऑगस्टपर्यंत ‘फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट’ ठेवींमध्ये ५२.३ अब्ज डॉलर्सचा निधी जमा झाला आहे. यात परदेशातून घेतलेले परकीय चलन कर्ज आणि एक्सटर्नल कमर्शिअल बॉरोइंग्ज (ईसीबी) यांचा समावेश केल्यास ही रक्कम ५६.८५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचते. गेल्या आठवड्यात आरबीआयने ‘एफसीएनआर हस्तांतर करण्याची मुदत एक महिनाआधी म्हणजेच ३१ ऑगस्टपर्यंत आणून बाजाराला आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्यानंतर मल्होत्रा यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे.
मल्होत्रा यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, हा निर्णय मागे घेण्याचा प्रकार नसून, उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित केलेली एक ‘जुळवणी’ (कॅलिब्रेशन) आहे. रुपयाच्या बदल्यात अदलाबदल (स्वॅप) केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक डॉलरची उपयुक्तता कमी होत जाते. त्यातुलनेत खर्च वाढतो. कारण, रोखता अधिक काळासाठी गोठवावी लागते.
जर हा कार्यक्रम आणखी विस्तारला, तर मध्यवर्ती बँकेसाठी तो खर्चीक ठरू शकतो. बँकांच्या ‘हेजिंग’ खर्चासाठी अनुदान देताना आरबीआयला जो ‘मार्क-टू-मार्केट’ खर्च सहन करावा लागतो, त्याची सध्या आरबीआय आपल्या हिशेबात नोंद घेत नाही. मात्र, तसे करावे का? याचा विचार केला जात आहे, अशी माहिती या प्रकरणाची जाण असलेल्या एका व्यक्तीने दिली.
हेजिंग खर्च कोट्यवधीच्या घरात
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, या कार्यक्रमाच्या पहिल्या वर्षात विदेशी चलनावरील तरतुदींचा खर्च ३०० अब्ज रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. पुढील पाच वर्षांत तो यावर एक लाख कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात.
रुपया सावरला नाही
या उपाययोजनांमुळे रुपयाबाबतची बाजारातील धारणा सुधारेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ५ जून रोजी जेव्हा या उपाययोजना जाहीर झाल्या होत्या, तेव्हाच्या पातळीवरून रुपयाच्या मूल्यात फारसा बदल झालेला नाही. यापूर्वी २०१३ मध्ये जेव्हा परदेशातून डॉलर्स आकर्षित करण्यासाठी अशीच विशेष सुविधा देऊ केली होती. तेव्हा रुपयाच्या मूल्यात मोठी वाढ झाली होती. यंदा मात्र असे काही झाले नाही.
