ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : डोंबिवली एमआयडीसीमधील अमुदान केमिकल कंपनीच्या रिऍक्टरचा स्फोट होऊन गुरूवारी (दि.२३) आठ कामगार ठार झाले असून ६० पेक्षा अधिक जखमी झाले आहेत. मृतांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून प्रत्येकी पाच लाखांची आर्थिक मदत आणि जखमींचा उपचार खर्च सरकार करेल. तसेच या दुर्घटनेची उच्च स्तरीय चौकशी करून दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळी पाहणी केल्यानंतर दिली. त्याचबरोबर डोंबिवलीतील अतिधोकादायक रासायनिक कंपन्या तातडीने बंद करून त्यांना अन्य व्यवसाय करण्याची अथवा अन्य सुरक्षितस्थळी हलविणे आणि राज्यातील सर्व एमआयडीसीमधील धोकादायक असलेल्या रासायनिक कंपन्यांचे सेफ्टी ऑडिट करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
डोंबिवली एमआयडीसीमधील अमुदान पूर्वी श्रमीची अंबर या रासायनिक कंपनीत गुरूवारी (दि.२३) दुपारी भीषण स्फोट झाला आणि त्यात आठ कामगार ठार झाले असून ६० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले. या स्फोटामुळे परिसरातील अन्य कंपन्यांनाही आग लागली असून त्यात अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्याचे काम सुरु आहे. या दुर्घटना स्थळीची पाहणी आणि जखमींची विचारपूस करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे घटनास्थळी गेले होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. तसेच यापकरणात कुणीही कुणाला वाचविण्याचे प्रयत्न करू नये, असाही गर्भित इशाराही त्यांनी दिला.
अमुदान कंपनीच्या रिऍक्टरचा भीषण स्फोट झाल्याने आजुबाजुंच्या पाच – सहा कंपन्यामधील कामगार अडकले असून त्यांना वाचविण्याचे काम सुरु आहे. स्फोटाची तीव्रता इतकी भयंकर होती की, नागरी वसाहतीलाही याचा फटका बसला आहे. या दुर्घटनेत ८ जण मृत्युमुखी पडले असून ६० जण जखमी झाले आहेत. यापूर्वी देखील डोंबिवलीत अशीच दुर्घटना होऊनही या कंपनीविरोधात तक्रारी येऊनही दुर्दैवाने कंपन्यांनी काळजी घेतलेली नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही ते म्हणाले.
डोंबिवलीमधील सर्व अतिधोकादायक रासायनिक कंपन्या लगेच बंद करून त्या सुरक्षित स्थळी हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या कंपन्यांना चेंज ऑफ युज करण्यास सांगून इजिनिअरिंग, आयटी सेक्टरमध्ये वर्ग केल्या जातील. अन्यथा आजूबाजूच्या सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित केल्या जातील. राज्यातील सर्व एमआयडीसीमधील अतिधोकादायक कंपन्यांचे सेफ्टी ऑडिट केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगतिले. या कंपनीला बॉयलरची परवानगी होती की नाही , हे चौकशीत समोर येईल. मागच्या सरकारने धोकादायक कंपन्या स्थलांतरित करण्याच्या निर्णय घेतला नाही, परंतु आम्ही आता घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील यांच्यासह अनेक अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
हेही वाचा :
