ठाणे : मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी समाजाने घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. मराठा समाजाला संविधानिक आणि टिकणारे आरक्षण कसे मिळेल, यासाठी ओबीसी समाजानेही प्रयत्न केले पाहिजेत. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता 50 टक्क्यांच्या आत कुणबी प्रमाणपत्रे न घेताच मराठा म्हणून संविधानिक आणि टिकणारे आरक्षण मराठ्यांना मिळू शकते, अशा आरक्षणाचा फॉर्म्युला माझ्याकडे तयार असून मराठा, ओबीसी नेत्यांसह मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यास तयार आहे, असा दावा ओबीसी नेते, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला. (Maratha Reservation)
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी ओबीसींमधील गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना कसे आरक्षण मिळू शकते, याचा फॉर्म्युला तयार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्या फॉर्म्युल्याबाबत बोलताना माजी खासदार राठोड यांनी हा फॉर्म्युला मांडण्यासाठी राज्य सरकारने बैठक लावण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे.
यासंदर्भात राठोड म्हणतात, 1994 साली असाच वंजारी-बंजारी वाद निर्माण झाला होता. धनगर समाजानेदेखील भटक्या विमुक्तांमध्ये 6 टक्के आरक्षणाची मागणी करून ते मिळवलेदेखील होते; परंतु याविरुद्ध भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वतीने धनगर आणि वंजारी समाजाचे वर्गीकरण करून वेगळे आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. देशात मंडल आयोग लागू करण्यात आला होता. त्यावेळेस आरक्षणाचे वर्गीकरण केल्यास हा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकेल, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या लक्षात आल्याने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत मुख्यमंत्री पवार, भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे, आमदार छगन भुजबळ, मखराम पवार, लक्ष्मण माने आणि मी एवढेच जण बोललो होतो. त्यावेळी 30 टक्के ओबीसी आरक्षणात अ, ब, क, ड, असे जातींचे उपवर्गीकरण करण्याची सूचना केली आणि त्यानुसार आरक्षणात उपवर्गीकरण करून प्रश्न सोडविण्यात आला होता. मंडल आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले होते. एस.सी. आणि एस.टी. या दोघांना एकूण 20 टक्के आरक्षण आहेच. त्यामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा पूर्ण होण्यास 3 टक्के आरक्षण शिल्लक राहिले होते. ते 3 टक्के आरक्षण ओबीसींना देऊन त्यांच्यात अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यात आले आणि धनगर, वंजारी व भटक्या विमुक्त जातींना सहा टक्क्यांवरून 11 टक्के आरक्षण देऊन तोडगा काढण्यात आला होता.
आता मनोज जरांगे-पाटील यांचे 50 टक्क्यांच्या आत टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरिता उपोषण सुरू असून, त्यांनी ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी लावून धरली आहे. तसे कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास वडार, धोबी, न्हावी, सुतार, गुरव आणि मराठा हे आरक्षणाच्या एकाच स्तरावर येतील. त्यामुळेही मराठ्यांमध्ये मतप्रवाह निर्माण होऊन ओबीसीही नाराज आहेत; पण माझ्या फॉर्म्युल्याचा स्वीकार केल्यास मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घेण्याची गरज भासणार नसून, ओबीसीमध्ये जातींचे उपवर्गीकरण होऊन मराठा म्हणून मराठ्यांना स्वतंत्रपणे आरक्षण मिळू शकते. ते आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत मिळेल आणि ते टिकणारे, घटनात्मकद़ृष्ट्या वैध ठरेल, असा दावा राठोड यांनी केला आहे. हा फॉर्म्युला मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत मांडण्यास तयार आहे. त्यावर सरकारने गांभीर्याने काम केल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघून ओबीसी आरक्षणालाही धक्का लागणार नाही. (Maratha Reservation)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल देताना जर राज्य सरकारने ओबीसीमध्ये जातींचे उपवर्गीकरण केले, तर ते घटनात्मक वैध ठरेल, असे म्हटलेले आहे, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारकडे दुसरा कुठलाच पर्याय नसून घटनेत दुरुस्ती करून मराठ्यांना 13 टक्के आरक्षण दिल्यास त्याचा धक्का हा ओबीसीप्रमाणे एस.सी., एस.टी. आणि खुल्या वर्गालाही बसेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
हे ही वाचा :
