

उल्हासनगर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र शासनाकडून आलेल्या चार कोटींच्या विकास निधीची ऑनलाईन निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. अपात्र ठरलेल्या ठेकेदाराकडून ऑफलाइन कागदपत्र स्वीकारत बेकादेशीर रित्या भ्रष्टाचार करून अपात्र ठेकेदाराला निविदा दिल्याचा आरोप निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या ठेकेदारानेच केला असू याप्रकरणी ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जिल्ह्यातील महापालिकांना मोठ्या प्रमाणात विकास निधी मिळत आहे. मात्र या विकास निधीचा योग्य तो वापर होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्रीच जिल्ह्याचे असल्याने आमचे कोणी काही बिघडवू शकत नाही या अविर्भावात ठाणे जिल्ह्यातील अधिकारी वर्ग हा काम करीत आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र शासनाकडून मूलभूत सुविधा या शीर्षकाखाली चार कोटी रुपयांचा निधी आला. हा निधी भाजप आमदार कुमार आयलानी यांच्या प्रयत्नाने आल्याची शहरात चर्चा आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी निविदा १२ एप्रिल रोजी पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आली होती. ती सादर करण्याची अंतिम तारीख २८ एप्रिल होती.
कामाच्या निविदेचा तांत्रिक लिफाफा पालिकेकडून २ मे रोजी उघडण्यात आला. यामध्ये मेसर्स जय भारत कन्स्ट्रक्शन, जय हिंद रोड बिल्डर, झा पी अँड कंपनी, साई सिद्धनाथ कन्स्ट्रक्शन आणि वि. के. कन्स्ट्रक्शन या निविदाधारकांनी सहभाग घेतला असल्याचे निदर्शनास आले. तांत्रिक लिफाफा उघडला गेल्यामुळे नियमानुसार ऑनलाईन सर्व निविदाधारकांची कागदपत्रे दिसून आली. निविदेच्या अटी क्र. ३.१ नुसार क्र. ८ मध्ये कॉक्रीट पंप हि यंत्रसामग्री स्वतःच्या मालकीची असावी अशी अट घातली होती. या निविदेत सहभागी झालेल्या निविदाधारकांची ऑनलाईन कागदपत्रे पडताळली असता मेसर्स जय हिंद रोड बिल्डर, साई सिद्धनाथ कन्स्ट्रक्शन व वि.के. कन्स्ट्रक्शन यांनी काँक्रीट पंप ही यंत्रसामग्री स्वतःच्या मालकीची असल्याचे कोणतेच कागदपत्र जोडले नसल्याचे निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या जयभारत कंपनीच्या लक्षात आले.
त्यांनी २२ जून रोजी उल्हासनगर महानगर पालिकेला वरील कंपनीवर आमचा आक्षेप आहे, असे पत्र जयभारत कंपनीने पालिका प्रशासनाला दिले होते. असे असतानाही बनावट कागदपत्रे ऑफलाईन स्विकारत पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अपात्र ठेकेदाराना पात्र ठरवित आर्थिक लिफाफा उघडल्याचे समोर आले. ही बाब जयभारत कंपनीचे अमित चंदनानी यांच्या लक्षात येताच त्यांनी ही बाब पालिका आयुक्त अजीज शेख यांच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र त्यांनतर चंदनानी यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे याची लेखी तक्रार केली आहे. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून लवकरच निविदा प्रक्रियेत घोटाळा करणारे अधिकारी गजाआड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, ही बाब पालिका आयुक्त अजीज शेख यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी निविदेत भाग घेतलेल्या ठेकेदारांनी कोणतीही बनावट कागदपत्रे जमा केली असल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा :