सोलापूर; संतोष आचलारे : सोलापूरच्या विकासाला चालना मिळावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2008 साली बोरामणी येथे आंतरराष्ट्रीय कार्गो विमानतळाची घोषणा केली. त्यानुसार विमानतळासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. सोलापुरातील विमानतळावरुन काही केल्या प्रवासी विमानांचे टेक ऑफ होत नसल्याने सोलापूरकरांच्या उड्डाणाचे स्वप्न अधुरेच राहिले आहे. मागील 14 वर्षांत काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, सेना या प्रमुख पक्षांची राज्य सरकारे आली अन् गेली. मात्र, सोलापुरात विमान काही येईना अन् जाईना, अशीच भावना सोलापूरकरांत बळावली आहे.
बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी 549 हेक्टरचे भूसंपादन झालेले आहे. आणखी 41 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण भूसंपादन 580 हेक्टर क्षेत्र संपादित होईल. यापूर्वी 576 कोटी निधी मंजूर झाला आहे. वाढीव भूसंपादनासाठी 122 कोटी निधीला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन होत असलेल्या बोरामणी व तांदुळवाडी या दोन गावांचा नकाशा एकत्र केल्याने या नकाशामध्ये काही गट नंबर आले नसल्याने त्या गटातील जमिनी संपादन करावयाच्या राहिल्या.
या गटातील जमिनी या प्रस्तावित विमानतळाच्या धावपट्टीत येत असल्याने त्यातील सुमारे 29.94 हेक्टर क्षेत्र संपादित करणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे शासनाकडे अतिरिक्त भूसंपादनाकरिता अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली होती. अतिरिक्त निधीकरिता आमदार प्रणिती शिंदे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक लाऊन अतिरिक्त निधीची मागणी केली. त्यानंतर यासंदर्भात अजित पवार यांनी 50 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 29 सप्टेंबरला राज्य सरकारने जीआर काढून 46 कोटी रुपये निधीला मान्यता दिली. त्यामुळे बोरामणी विमानतळाच्या अतिरिक्त भूसंपादनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनात सातत्याने प्रशासकीय अडचणी समोर येत आहेत. वन खात्याची जमीन संपादित करताना अनेक अडचणी आल्या. आता माळढोक क्षेत्र म्हणून येथील जमिनीला प्रशासकीय अडथळा निर्माण करण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता आतापर्यंत या भागात इतिहासात एकदाही माळढोक पक्षी किंवा त्याची खूणही दिसली नाही. बोरामणी विमानतळाची घोषणा काँग्रेसने केली. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून येथील भूसंपादनासाठी काही प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. मात्र, ज्या गतीने निर्णय होणे अपेक्षित होते त्या गतीने निर्णय व निधी देण्यात आला नसल्याने आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेसाठी 14 वर्षांचा वनवास सोलापूरकरांना भोगावा लागला आहे. या विमानसेवेसाठी आणखीन 14 वर्षांचा वनवास भोगावा लागणार, अशीच प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांतून उमटत आहे.
सोलापुरातील होटगी रोडवरील विमानसेवेसाठी सातत्याने चिमणीचे राजकारण पुढे येत आहे. याबाबत अनेकदा विविध मतप्रवाह निर्माण झाले. मात्र, यासाठी पर्यायी मार्ग काढून सोलापूरकरांच्या उड्डाणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वच पक्षांतील राजकीय प्रतिनिधी अपयशी ठरले आहेत.
सोलापुरातील प्रवासी विमानसेवा सुरू करावी, ही मागणी केवळ उद्योजकांचीच नाही, तर सर्वसामान्यांतूनही आता ही मागणी वाढत आहे. तिरुपती, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, औरंगाबाद, चेन्नई यासारख्या शहरांत जाण्यार्या-येणार्यांची सोलापुरात वर्दळ वाढली आहे. विशेषता आयटी व अन्य सेवा क्षेत्रांतील तरुणाईला विमानसेवा अत्यंत गरजेची वाटत आहे. मात्र, तरुणाईची ही अपेक्षा ना काँग्रेसने पूर्ण केली ना भाजपने. राष्ट्रवादी व शिवसेना तर विमानतळापासून कोसो दूर असल्याची भावना तरुणाईत बळावत आहे. त्यामुळे आगामीकाळात राजकारण्यांना तरुणाईच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
सोलापुरात विमानसेवा नसल्याने गुलबर्गा येथील विमानतळावरुन सोलापूरकर प्रवासी विमानांतून टेक ऑफ करीत आहेत. काही प्रवासी पुण्यातून टेक ऑफ करीत आहेत. सोलापुरात प्रवासी विमानसेवा करण्याचा सकारात्मक ठोस पर्याय कधी निर्माण होणार, सोलापुरातील युवकांचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. राज्यात नुकतेच सत्तांतर झाले आहे. नियोजित बोरामणीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टेक ऑफसाठी या सरकारकडून काही ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षाच सोलापूरकरांनी ठेवली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनच काही धाडस झाले तर चमत्कारच होईल, असेही गंमतीने बोलण्यात येत आहे.
आ. विजयकुमार देशमुख, आ. सुभाष देशमुख हे जरी मंत्री झाले तरी ते सोलापूरकरांच्या उड्डाणाचे स्वप्न कितपत पूर्ण करणार याबाबत सोलापूरकर त्यांच्या मागील अनुभवावरून साशंकच आहेत. वाद, अडचणी असल्या तरी इच्छा तेथे मार्ग असतोच, अशी भावना तरुणाईत आहे. त्यामुळे तरुणाईच्या उड्डाणासाठी राजकारणी इच्छा तेथे मार्ग काढण्यात यशस्वी होतील का, हेही पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.
हेही वाचा :
