सोलापूर; पुढारी ऑनलाईन : कांदा अनुदान मागणीसाठी शेतकऱ्यांच्या ई पीक पाण्याच्या माध्यमातून केलेली कांदा पिकाची नोंदीची अट शासनाने शिथिल केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कांदा पिकाची नोंद नाही अशा शेतकऱ्यांना तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांच्या समितीच्या संयुक्त अहवालानंतर नवीन नोंदीनुसार कांदा अनुदानासाठी अर्ज सादर करता येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यासह राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
शासनाने फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान जाहीर केले होते. मात्र, या अनुदानासाठी अर्ज सादर करताना संगणीकृत सातबारावर कांदा पिकाची नोंद असणे अनिवार्य केले होते. मात्र, ई पीक पाणी पद्धतीमुळे कित्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद सातबाऱ्यावर केली नसल्याने ही अट शिथिल करावी अशी मागणी होत होती. या अटीमुळे अर्ध्याहून अधिक शेतकऱ्यांना अर्ज दाखल करता आले नाहीत. शासनाने ही बाब लक्षात घेत ही अट शिथिल केली आहे.
याबाबत पणन विभागाने सुधारित आदेश काढण्याची माहिती पणन विभागाचे पुणे येथील उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांनी दिली. शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांची समिती थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काढणी केलेल्या कांदा लागवडीची सत्यता पडताळणार आहे. याबाबत लगतच्या शेतकऱ्यांची ही मदत घेतली जाणार असून या अहवालानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद होणार आहे.
* कांदा काढणी झालेल्या क्षेत्राची तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकाच्या पथकाद्वारे पाहणी केली जाईल.
*यानंतर तलाठ्याकडून सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद केली जाईल.
*उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद प्रमाणित होताच शेतकऱ्यांना अर्ज सादर करण्याची सोय आहे..
*समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी सात दिवसाची मुदत राहिल.
हेही वाचा :
